Ketaki Chitale: झुबेर यांना एक न्याय आणि मला दुसरा न्याय, असं का? केतकी चितळेचा सवाल

| Updated on: Jul 21, 2022 | 11:57 AM

अटकेच्या अधिकाराचा वापर जपूनच करायला हवा, अशा शब्दांत पोलिसांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने 'अल्ट न्यूज'चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर (Zubair Mohammad) यांना उत्तर प्रदेशातील सर्व गुन्ह्यांत बुधवारी जामीन मंजूर केला.

Ketaki Chitale: झुबेर यांना एक न्याय आणि मला दुसरा न्याय, असं का? केतकी चितळेचा सवाल
झुबेर यांना वेगळा आणि मला वेगळा न्याय का? केतकी चितळेचा सवाल
Image Credit source: Twitter
Follow us on

अटकेच्या अधिकाराचा वापर जपूनच करायला हवा, अशा शब्दांत पोलिसांना फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अल्ट न्यूज’चे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर (Zubair Mohammad) यांना उत्तर प्रदेशातील सर्व गुन्ह्यांत बुधवारी जामीन मंजूर केला. यानंतर काही तासांतच बुधवारी रात्री झुबेर यांची सुटका करण्यात आली. या निकालानंतर अभिनेत्री केतकी चितळेनं (Ketaki Chitale) न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. झुबेर यांना वेगळा न्याय (justice) आणि मला वेगळा न्याय का, असा सवाल तिने एका वृत्तवाहिनीच्या चर्चेदरम्यान केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविषयी फेसबुकवर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी केतकीला अटक झाली होती. जवळपास 40 दिवस तुरुंगात राहिल्यानंतर तिची जामिनावर सुटका झाली.

ट्विटरवर केतकीच्या मुलाखतीचा व्हिडीओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनीही विविध प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. झुबेर यांना वेगळा न्याय आणि केतकीला वेगळा न्याय का, असा सवाल नेटकऱ्यांनी ट्विटरवर केला आहे. भारतातील सर्व नागरिकांसाठी कायदा समान नाही का, असा प्रश्न नेटकरी करत आहेत. किमान तिला न्यायव्यवस्थेकडून उत्तर मिळायला हवं, असंही म्हटलं जात आहे. शरद पवारांबाबत वादग्रस्त पोस्ट केल्याप्रकरणी तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वकील नितीन भावे यांनी लिहिलेली कविता केतकीनं फेसबुकवरुन शेअर केली होती. या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत तिच्यावर टीका केली होती.

हे सुद्धा वाचा

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

झुबेर यांच्याविरोधातील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेलं विशेष तपास पथकही बरखास्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. झुबेर यांना जामीन देताना त्यांना ट्विट करण्यास मनाई करण्याची अट घालण्याची उत्तर प्रदेश सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. “पत्रकाराला लेखनास किंवा ट्विट करण्यास मनाई कशी करता येईल?”, असा सवाल न्यायलयाने केला.