गडकरींकडे भन्नाट आयडिया, त्यांना कोर्टात बोलवा, थेट सरन्यायाधीशांचं निमंत्रण

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे (CJI Sharad Bobde) यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचं निमंत्रण दिलं (CJI Calls Nitin Gadkari). सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्याच्या प्रक्रियेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, गडकरी यांनी प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कुठे अडथळे येत आहेत, हे न्यायालयात येऊन सांगावं, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं (CJI Calls Nitin Gadkari). यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सरन्यायाधीश यांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला. तेव्हा हे कुठलं समन्स नसून विनंती असल्याचं सरन्यायाधीश यांनी स्पष्ट केलं.

सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार, सार्वजनिक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. “या प्रकरणात सरकार पेट्रोल आणि डिझेल कार मालकांकडून दंड वसूल करु शकते आणि इलेक्ट्रिक वाहनावर अनुदान देऊ शकते”, असं याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सूचवलं. या प्रकरणी बैठक घेऊन चार आठवड्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांवर निर्णय घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने सरकारला दिल्या आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, नितीन गडकरी यांनी न्यायालयात येऊन प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कुठे अडथळे येत आहेत हे सांगावं, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गराडिया (Madhavi Goradia) यांनी न्यायालयात सांगितलं, जर केंद्रीय मंत्र्यांना न्यायालयात हजर होण्यास सांगितलं तर याचा राजकीय दृष्ट्या विपरीत परिणाम होईल. यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, “आम्ही आदेश देत नाही, ही एक विनंती समजा. केंद्रीय मंत्र्यांजवळ अनेक नाविन्यपूर्ण कल्पना असतात, त्यामुळे प्रदूषण दूर करण्यात मदत होईल. ते न्यायालयात येऊ शकतात की नाही बघा”.

“याला तुम्ही निमंत्रण समजा, कारण इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल इतरांपेक्षा वाहतूक मंत्र्यांना चांगली माहिती असेल”, असं सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले. “आपण प्रदूषणाबाबत कुठलीही तडजोड करु शकत नाही. हा केवळ दिल्ली-एनसीआरचा नाही, तर देशाचा प्रश्न आहे”, असंही सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले.