
इस्राईल आणि इराणचे युद्ध पेटले आहे. इस्राईलची आर्यन डोम संरक्षण प्रणालीच्या इराणने चिंधड्या उडवत इस्राईलच्या अनेक इमारती उद्धवस्त केल्या आहेत. इस्राईलने गाझापट्टीतील युद्ध अजूनही न थांबवता आता इराण बरोबर वैर पत्करले आहे. मध्य पूर्वला अशांत करुन इस्राईल आता मुस्लीम समुदाच्या विरोधात गेला आहे. त्यामुळे इस्लामिक सहयोग संघटन ( OIC)चे ५७ सदस्य देशाचे परराष्ट्र मंत्री आता शनिवारी तुर्कीच्या इंस्तबुलमध्ये मीटींगसाठी एकत्र आले आहे. या बैठकीत इस्राईलच्या विरोधात मतदान होणार आहे. या बैठकीला इराणचे परराष्ट्र मंत्री देखील सामील होत आहेत. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान स्वत: उद्घाटनाचे भाषण देणार आहेत. आणि परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान अध्यक्षपद भूषवणार आहेत.
या दोन दिवसांच्या शिखर बैठकीत एक हजाराहून अधिक प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि पर्यवेक्षक देशांचे अधिकारी सामील होत आहेत. यंदाचा फोकस हा इस्राईलची सैन्य मोहिम, गाझापट्टीतील विना आणि पॅलेस्टाईनचे स्वातंत्र्य या विषयावर राहणार आहे. तुर्कीने आधीच स्पष्ट केले आहे की त्यांची प्राथमिकता पॅलेस्टाईनचा मुद्दा असणार आहेत. हाकान फिदान यांनी यास क्षेत्रीय अस्थितरतेचे मूळ असे म्हणत टू स्टेट पर्यायावर चर्चा व्हावी असे म्हटले आहे. इराणे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची देखील या बैठकीत भाग घेणार आहेत. या बैठकीत एक विशेष सत्र इस्राईलने इराणच्या न्युक्लीअर साईटवर केलेला हल्ला यावर असणार आहे. यात लेबनॉन, सिरीया, यमनपर्यंत पसरलेला इस्राईल सैन्य ऑपरेशन संदर्भात इशारा दिला जाणार आहे.
पाकिस्तानचे उप पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी बैठकीआधीच आपला अजेंडा साफ केला आहे. डार यांनी म्हटले आहे की ते गाझापट्टीत तत्काळ युद्धविराम व्हावा अशी मागणी करतील.तसेच ते पॅलेस्टाईनच्या मानवअधिकारांवर देखील प्रश्न विचारतील.तसेच भारताशी शांततेचे आवाहन आणि क्षेत्रीय स्थिरतेचा मुद्दाही अजेंड्यावर असणार आहे. परंतू त्यांचा शेजारी इराणवर इस्राईलची सुरु असलेल्या कारवाई बाबत ते काय भूमिका घेणार हे त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.
मलेशियाचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद हसन यांनी स्पष्ट केले आहे की ते ओआयसीमध्ये मुस्लिम एकतेबद्दल बोलतील. इस्लामोफोबिया, धार्मिक द्वेष आणि पॅलेस्टाईनचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार यासारख्या मुद्द्यांवर मलेशियाची स्पष्ट भूमिका या बैठकीत ते मांडणार आहेत.
मुस्लिम देशांत असंतोष शिगेला पोहोचला असताना ओआयसीची ही ५१ वी बैठक होत आहे जेव्हा . असा अंदाज लावला जात आहे की ओआयसी इस्रायलविरुद्ध एक मजबूत संयुक्त प्रस्ताव आणू शकते, ज्यामुळे राजकीय दबाव वाढेल.परंतू ५७ देशांचे यावर एकमत होते की नाही हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.