
भारत आणि यूरोपीय संघ यांच्यात एक मोठा व्यापार करार होणार आहे. याला फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट म्हणजे FTF म्हटलं जातय. या डीलमुळे दोन्ही बाजूंना फायदा होईल. खासकरुन अमेरिका भारताला जास्त टॅक्स लावण्याची धमकी देत आहे, अशावेळी ही डील भारतासाठी महत्वाची मानली जात आहे. 8 सप्टेंबरपासून या करारासाठी चर्चेच्या नव्या फेऱ्या सुरु होतील. दोन्ही देशांचा प्रयत्न आहे की, वर्षाच्या अखेरपर्यंत या करारावर शिक्कामोर्तब व्हावं. ही डील झाल्यास याचा परिणाम अमेरिकेपर्यंत पोहोचेल. अमेरिका आधीपासूनच भारताच्या धोरणांवर नाराज आहे.
युरोपियन देशांनी सुद्धा भारतातून येणाऱ्या साहित्यावर जास्त टॅक्स लावावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. पण भारताने याचं उत्तर ईयूसोबत मैत्री वाढवून दिलय. फ्री ट्रेड डीलच्या माध्यमातून भारत आणि ईयू परस्परांच्या बाजारासाठी रस्ता ओपन करतील. म्हणजे परस्परांच्या देशात सामान विकणं आणि खरेदी करणं सोप होऊन जाईल. अमेरिकेने भारतीय साहित्यावर मोठ्या प्रमाणात टॅक्स लावलेला असताना ही डील होत आहे. खासकरुन मासे आणि झिंगे या समुद्री उत्पादनात भारताने मागच्यावर्षी अमेरिकेला जवळपास 2.8 अब्ज डॉलर्सचे झिंगे विकले होते. आता अमेरिकेच्या सक्तीनंतर भारत नव्या बाजारपेठेच्या शोधात आहे. ईयू एक चांगला पर्याय ठरु शकतो.
किती मुद्यांवर एकमत?
भारत आणि ईयूमध्ये आतापर्यंत 23 पैकी 11 मुद्यांवर एकमत झालय. यात बौद्धिक संपदा (आयपी), कस्टमचे नियम, व्यापारात पारदर्शकता, छोटा व्यवसाय, डिजिटल व्यापार, सब्सिडी आणि वाद सोडवण्यासारखे विषय आहेत. आता बाकी मुद्यांवर सुद्धा चर्चा सुरु आहे. यात सर्वात महत्वाच आहे, बाजारात पोहोचणं, तांत्रिक अडचणी दूर करणं, सरकारी खरेदी आणि आरोग्याशी संबंधित निकष. त्याशिवाय दोन्ही बाजू परस्परांना सेवा आणि गुंतवणूकीशी संबंधित प्रस्ताव दिले आहेत.
भारताला कसली निर्यात वाढवायचीय?
भारताला काही गोष्टी या डीलच्या बाहेर ठेवायच्या आहेत, हे भारताने स्पष्ट केलय. खासकरुन तांदूळ, साखर आणि दुधाशी संबंधित उत्पादनं. सरकारच म्हणणं आहे की, हे सेक्टर्स परदेशी कंपन्यांसाठी ओपन होणार नाहीत. भारतात कार आणि दारुच्या बाजारपेठेत चांगला व्यापार करता यावा, अशी युरोपियन संघाची इच्छा आहे. सोबतच भारताला मासे आणि समुद्री उत्पादनाची जास्त निर्यात त्यांना करायची आहे.
अमेरिकेला काय संदेश असेल?
ही डील झाल्यास भारत आणि युरोपियन संघामध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक पहिल्यापेक्षा जास्त सोपी होईल. भारतीय कंपन्यांना युरोपात मोठी बाजारपेठ मिळेल. युरोपियन कंपन्या भारतात येतील. ही डील अमेरिकेसाठी एक स्पष्ट संदेश असेल की, भारत फक्त एक बाजार नाहीय, तर जगात ते आपल्या अटींवर व्यापार करु शकतात.