
भारतात अनेकदा हिजाब किंवा बुरखा बंदी केल्याने वाद झाले आहेत. अनेक शाळांना भारतात हिजाब बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण वाद वाढू लागल्यानंतर हा निर्णय त्यांना मागे देखील घ्यावा लागला होता. भारतात देखील हिजाबवर बंदी घालण्याचा मागणी होती. पण त्याला देखील वेळोवेळी विरोध झाला आहे. आता मुस्लिमबहुल देशातच हिजाब आणि इतर धार्मिक कपडे घालण्यावर बंदी घातली आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून सत्तेवर असलेले अध्यक्ष इमोमाली रहमान यांचे मत आहे की, धार्मिक ओळख देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण करत आहे. राष्ट्रपती आपल्या देशात पाश्चात्य जीवनशैलीचा प्रचार करण्यात व्यस्त आहेत. ताजिकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की या बंदीचा उद्देश आपल्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यांचे संरक्षण करणे आहे. अंधश्रद्धा आणि अतिरेकी यांच्याशी लढण्यास यामुळे मदत होईल.
2020 च्या जनगणनेनुसार, ताजिकिस्तानमधील 96 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. पण इथले सरकार इस्लामिक जीवनशैली आणि मुस्लीम अस्मिता हे धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान असल्याचे म्हणते. 1994 पासून सत्तेत असलेल्या इमोमाली रहमान यांनी दाढी वाढविण्यास देखील बंदी घातली होती. या निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना शिक्षा आणि मोठा दंड सहन करावा लागतो.
ताजिकिस्तानने 2007 पासून शाळांमध्ये आणि 2009 पासून सार्वजनिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती. मात्र आता देशात कुठेही महिला हिजाब किंवा कापड्याने डोके झाकू शकत नाही. देशात दाढी ठेवण्याविरोधात कोणताही कायदा नाही. असे असतानाही लोकांच्या दाढी जबरदस्तीने कापल्या जातात.
टीआरटी वर्ल्डच्या रिपोर्टनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने मॅनेज्ड कपडे घातले तर त्याला मोठा दंड भरावा लागतो. सर्वसामान्यांना ६४,७७२ रुपये, कंपन्यांना २.९३ लाख रुपये आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना ४ लाख ते ४,२८,३२५ रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.
ताजिकिस्तानमध्ये पालकांनी आपल्या मुलांना धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात पाठवल्यास त्यांना देखील शिक्षा केली जाते. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले परवानगीशिवाय मशिदीत जाऊ शकत नाहीत. ईद-उल-फित्र आणि ईद-उल-अजहा या दिवशी मुलांच्या उत्सवावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
ताजिकिस्तान हा सुन्नी मुस्लीम बहुसंख्य देश आहे. पण इथे हिजाब आणि दाढी ही परदेशी संस्कृती मानली जाते. ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बे येथे दोन वर्षांपूर्वी काळ्या कपड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. 18 वर्षांखालील किशोरवयीन मुले शुक्रवारच्या प्रार्थनेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. 2015 मध्ये, ताजिकिस्तानच्या धार्मिक प्रकरणांसाठीच्या राज्य समितीने 35 वर्षाखालील लोकांना हज यात्रेला जाण्यास बंदी घातली होती.
ताजिकिस्तान सरकार कट्टरतावादाला सर्वात मोठा धोका मानतेय. या उपायांमुळे कट्टरतावादाशी लढण्यास मदत होईल, असे त्यांना वाटते. गेल्या काही वर्षांत ताजिक नागरिक मोठ्या प्रमाणात आयएसआयमध्ये सामील झाले आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये, मॉस्कोच्या क्रोकस सिटी हॉलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ताजिक नागरिकांचा सहभाग असल्याचे पुरावे मिळाले. या हल्ल्यात 140 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
ताजिकिस्तानचे अध्यक्ष रहमान म्हणतात की, ताजिकिस्तानला लोकशाही, सार्वभौम, कायद्यावर आधारित आणि धर्मनिरपेक्ष देश बनवण्याचा माझा उद्देश आहे. त्यांनी लोकांना त्यांच्या हृदयात देवावर प्रेम करण्याचा सल्ला दिला आहे.
2017 मध्ये, ताजिकिस्तानच्या धार्मिक व्यवहार समितीने अहवाल दिला की एका वर्षात देशात 1,938 मशिदी बंद करण्यात आल्या. याशिवाय मशिदींचे रूपांतर चहाची दुकाने आणि वैद्यकीय केंद्रांमध्ये केले जात आहे. ISIS मध्ये सामील होण्यासाठी सीरिया आणि इराकमध्ये जाणाऱ्या ताजिक नागरिकांची संख्या 2014 मध्ये 200, 2015 मध्ये 1,000 आणि 2018 मध्ये सुमारे 1,000 होती.