India-Bangladesh : बांग्लादेशने हे बरं केलं नाही, नवीन मित्र चीनसाठी निर्णय घेतला, पण आर्थिक किंमत चुकवणार भारत
India-Bangladesh : बांग्लादेश अलीकडे सतत भारतविरोधी निर्णय घेत आहे. पाकिस्तान आणि चीनच्या रुपाने त्याला नवीन मित्र मिळाले आहेत. शेख हसीना बांग्लादेशात सत्तेवरुन बेदखल झाल्यापासून हे सर्व सुरु आहे. भारताला याची आर्थिक किंमत चुकवावी लागणार आहे.
बांग्लादेशने एक मोठा निर्णय घेतं चटगावं येथे भारताला दिलेला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) रद्द केला आहे. ही जमीन आता चीनला ड्रोन फॅक्टरी बनवण्यासाठी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय बांग्लादेशने चीनकडून 20 अत्याधुनिक J-10CE फायटर जेट खरेदीचा करारही केला आहे. हे दोन निर्णय क्षेत्रीय राजकारणं आणि सुरक्षा संतुलनाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे मानले जात आहेत. जवळपास 850 एकरमध्ये पसरलेली जमीन चटगांवच्या मीरसाराई भागात आहे. भारतीय सीमेपासून हा भाग 100 किलोमीटर लांब आहे. या जमिनीवर चीनच्या मदतीने ड्रोन निर्मिती कारखाना लावण्यात येणार आहे. वर्ष अखेरपर्यंत उत्पादन सुरु होऊ शकतं.
चीन इथे मीडियम रेंज आणि वर्टिकल टेक-ऑफ ड्रोन बनवणार तसचं ड्रोन टेक्नोलॉजी सुद्धा ट्रान्सफर करेल. यामुळे दक्षिण आशियात भारत आणि पाकिस्ताननंतर बांग्लादेश तिसरा ड्रोन उत्पादक देश बनणार आहे. भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान 2015 साली करार झालेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ढाका दौऱ्यादरम्यान भारत बांग्लादेशमध्ये इकोनॉमिक झोन बनवणार हे ठरलेलं. ही योजना गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) फ्रेमवर्कवर आधारित होती. भारताच्या लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) वरुन फंडिंग होणार होती. त्यावेळी शेख हसीना बांग्लादेशच्या पंतप्रधान होत्या.
भारताने किती मदत केलेली?
2019 मध्ये BEZA आणि अदानी पोर्ट्स अँड SEZ दरम्यान MoU साइन झालेला. भारताने यासाठी जवळपास 115 मिलियन डॉलरची मदत केलेली.
प्रकल्प का रद्द झाला?
LoC फंडाचा केवळ 1% च वापर होऊ शकला.
भारतीय कंपन्यांनी कमी रुची दाखवली.
अनेक वर्ष जमीन पडून होती.
हा प्रकल्प रद्द कधी केला?
2024 मध्ये शेख हसीना सरकार गेल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने ऑक्टोंबर 2025 मध्ये हा प्रकल्प अधिकृतरित्या रद्द केला. जानेवारी 2026 मध्ये BEZA चे चेअरमन चौधरी अशिक महमूद बिन हारुन यांनी जाहीर केलं की, ही जमीन आता डिफेन्स किंवा मिलिट्री इकोनॉमिक झोनच्या रुपात विकसित केली जाईल.
भारताचं काय नुकसान झालं?
भारतीय कंपन्यांना टॅक्स सवलत आणि स्वस्त उत्पादन सुविधा मिळाली असती.
भारताची निर्यात वाढली असती.
हजारो नोकऱ्यांची निर्मिती झाली असती.
भारताचा क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत झाला असता.
उत्तर-पूर्व भारतासाठी चांगली कनेक्टिविटी मिळाली असती.
प्रकल्प रद्द झाल्याने भारताला आर्थिक आणि रणनितीक दोन्ही आघाड्यांवर झटका बसला आहे.
