मोहम्मद युनूस यांनाही बंडखोरीची भीती, कोणालाही अटक करण्याचे अन् गोळी मारण्याचे लष्कराला दिले अधिकार

muhammad yunus

बांगलादेशात काही दिवसांपूर्वी बंडखोरी झाली. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हासीना यांना देश सोडावा लागला. आता बांगलादेशात पुन्हा बंडखोरीचे ढग दाटून आले आहेत. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनाही शेख हसीनाप्रमाणे बंडाची भीती वाटू लागली आहे. बांगलादेशात निवडणुकीची मागणी जोर धरत आहे. जनतेच्या विरोधाची पातळी वाढत आहे. या परिस्थितीत मोहम्मद युनूस यांनी कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील 60 दिवसांसाठी संपूर्ण देशात लष्कराला विशेष अधिकार दिले आहेत. लष्काराला कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे लष्कराला कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. तसेच गोळ्या घालण्याचा अधिकारही मिळाला आहे.

बीएनपीचे हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर

बांगलादेशात 5 ऑगस्ट रोजी सत्तापालट झाला. शेख हसीना यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. भारतात त्या सध्या अज्ञातस्थळी आहेत. आता माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)आणि इतर विरोधी पक्षांकडून निवडणुका घेण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे मोहम्मद युनूस यांनी लष्कराच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा बीएनपीचे हजारो कार्यकर्ते ढाक्याच्या रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी निवडणुकांद्वारे लोकशाही बदलाची मागणी तीव्र केली.

तीन महिन्यांत निवडणुका घेण्याची मागणी

बीएनपीचे कार्यकर्ते प्रथम त्यांच्या मुख्यालयाबाहेर जमले आणि घोषणाबाजी करू लागले. हंगामी सरकारने निवडणुका कधी होणार हे अद्याप सांगितले नसल्याने निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. हसीना सरकार पडल्यानंतर बीएनपीने ३ महिन्यांत निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. खलिदा झिया यांचा मुलगा आणि बीएनपी नेते तारिक रहमान म्हणाले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांद्वारेच बांगलादेशमध्ये राजकीय स्थिरता येऊ शकते.

सरकारने अधिसूचनाही काढली

लष्काराला दिलेल्या विशेष अधिकारावर बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे म्हणणे आहे की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि विध्वंसक कृत्ये थांबवण्यासाठी लष्कराला दोन महिन्यांसाठी दंडाधिकारी अधिकार देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की हा आदेश संपूर्ण देशात तत्काळ प्रभावाने लागू होईल. हे अधिकार लष्करातील कमिशन्ड अधिकाऱ्यांना दिले जातील.