आधी भरमसाठ कर्ज दिलं, आता थेट अर्थव्यवस्थेवर कब्जाच केला, पाकिस्तानला सर्वात मोठा धक्का
कोणी फुकट काहीच देत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. कर्ज घेऊन पाकिस्तानवर पश्चतापाची वेळ आली आहे, शहबाज शरीफ सरकार मोठ्या संकटात सापडलं आहे.
कोणी फुकट काहीच देत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने जेव्हा पाकिस्तानला कर्ज म्हणून कोट्यवधी रुपये दिले तेव्हा असं वाटलं होतं की, हा पाकिस्तानसाठी मोठा दिलासा आहे, कंगाल पाकिस्तानची तर लॉटरी लागली, मात्र आता पाकिस्तानला मोठा दणका बसला आहे. आयएमएफने पाकिस्तानला आधी पैसे दिले आणि नंतर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरच ताबा मिळवला असं म्हटलं तरी देखील काही चुकीचं ठरणार नाही. IMF कडून आता दररोज पाकिस्तानच्या सरकारवर नवे नियम थोपवले जात आहेत.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आता IMF कडून थेट पाकिस्तानमधील शहबाज शरीफ सरकारला आदेश दिले जात आहेत. पाकिस्तानमधील सेंट्रल बँक बोर्डच्या फायनान्स सेक्रेटरीला तातडीनं पदमुक्त करा असा आदेश आयएमएफने पाकिस्तानला दिला आहे. एवढंच नाही तर त्यांनी देशात नवा कायदा आणण्याच्या सूचना देखील पाकिस्तानला दिल्या आहेत. असा कायदा आणा की ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक बँकांची तपासणी करता येणार नाही, असं आयएमएफनं म्हटलं आहे.
एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनच्या रिपोर्टनुसार आयएमएफनं पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये रिक्त असलेल्या दोन उप गव्हर्नर पदाच्या जागा तातडीनं भरण्यास देखील सांगितलं आहे. एवढंच नाही तर असा कायदा पारीत करा ज्यामुळे पाकिस्तानच्या कोणत्याही केंद्रीय अधिकाऱ्याला व्यावसायिक बँकांची चौकशी करता आली नाही पाहिजे, अशी मागणी देखील आयएमएफनं केली आहे.
दरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार IMF नं केलेल्या शिफारशी अजून पाकिस्तानी सरकारनं स्विकारलेल्या नाहीयेत, त्यांची आयएमएफसोबत चर्चा सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानवर तेथील सरकारचं पूर्ण कट्रोल आहे, मात्र 2022 साली आएमएफनं टाकलेल्या दबावामुळे त्यांनी बँकेला स्वयतत्ता दिली होती.
पाकिस्तान कर्जबाजारी झाला आहे, विशेष म्हणजे चीनचे परराष्ट्र मंत्री 21 ऑगस्टला पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत, त्यापूर्वीच या सर्व घडामोडी घडत आहेत. पाकिस्तानला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. आएमएफकडून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था नियंत्रीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
