अनेक कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाहून जास्त आहे H-1B Visa Fee, पाहा वेतन आणि व्हीसा चार्जची तुलना

अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी घोषणा करीत H-1B ची वार्षिक फी एक लाख डॉलर असेल असे म्हटले आहे. ही नवीन व्यवस्था 21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. एवढे मोठे शुल्क अनेक व्हीसा धारकांच्या वार्षिक कमाईच्या बरोबरीचे किंवा त्याहून जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स आणि तरुण इंजिनिअर्ससमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे.

वेतन आणि व्हीसा फी मध्ये किती फरक

अमेरिकेत H-1B व्हीसा धारकांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे 1,67,000 डॉलर म्हटले जात आहे. परंतू सुरुवातीला करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 60,000 ते 1,00,000 डॉलरपर्यंत असते. अशा ज्या लोकांचे करियर सुरु होत आहे. त्यांच्यासाठी ही व्हीसा फी संपूर्ण कमाईच गिळू शकते. हिंदुस्थान टाईम्सच्या मते नवीन फी सरासरी 80 टक्के व्हीसा धारकांच्या उत्पन्नाच्या बरोबरीची आहे. आणि नव्याने जॉईट होणाऱ्यांच्या तर थेट उत्पन्नाहून अधिक आहे.

आधी किती होती फी ?

आतापर्यंत H-1B व्हीसाची लॉटरीत अर्जासाठी केवळ 215 डॉलर आणि स्पॉन्सरशिपसाठी 780 डॉलरचे शुल्क घेतले जात होते. परंतू ट्रम्र प्रशासनाने पहिल्यांदा फी सहा आकडी केली आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क दर वर्षी नियोक्त्यांना भरावे लागणार आहेत.

कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांची चिंता

मायक्रोसॉफ्ट आणि Amazon सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी त्यांच्या H-1B आणि H-4 व्हीसाधारक कर्मचाऱ्यांना एडव्हायझरी जारी करुन देशात राहण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतज्ज्ञांच्या मते एवढ्या मोठ्या व्हीसा शुल्कामुळे कंपन्या व्हीसा स्पॉन्सर करण्यापासून मागे हटू शकतात.याचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजी सेक्टरवर देखील पडू शकतो, कारण मोठ्या संख्येने परदेशी प्रोफेशनल्सवरच हा उद्योग टीकून आहे.

अमेरिकेच्या या नव्या धोरणाने अमेरिकेत नोकरीसाठी जाणाऱ्या तंत्रज्ञांचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते. खासकरुन भारतीय आयटी सेक्टरचे नुकसान होऊ शकते. भारतातून दरवर्षी हजारो तरुण H-1B व्हीसाद्वारे नोकरीसाठी अमेरिकेत जातात. त्यांच्या स्वप्नांचा प्रवास आता कठीण होऊ शकतो.