युद्धाच्या काळात भारतात तेलाच्या किमतींचा भडका उडणार? सर्वात मोठी अपडेट समोर
भारताला लागणाऱ्या इंधनाचे जवळपास ८८ टक्के कच्चे इंधन भारत आयात करतो. एकूण आयातीच्या अर्धा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो आणि याचा मोठा भाग होर्मुज स्ट्रेट सामुद्रीधुनी मार्गाने येतो.
इराण- इस्राईल-US युद्धामुळे होर्मुज स्ट्रेडच्या मार्गाने येणारे इंधन बाधित झाले आहे. ट्रम्प यांनी हे युद्ध महिनाभर चालू शकते. याचा अर्थ कच्चे इंधनाची सप्लाई चेन खूप बाधा येऊ शकते. ज्यामुळे ग्लोबल इकॉनॉमी टेन्शनमध्ये आली आहे. परंतू भारताला मात्र टेन्शन नसल्याचे म्हटले जात आहे. भारताकडे कच्च्या इंधनाचा साठा ४५ दिवसांपर्यंत पुरेल इतका आहे. याचा अर्थ देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले जात आहे.अखेर कच्च्या इंधनासंदर्भातील काय माहिती आली हे पाहूयात..
भारताकडे किती रिझर्व्ह आहे ?
ऊर्जा बाजार विश्लेषण फर्म केप्लरच्या आकलनानुसार इराण संकटामुळे होर्मुज स्ट्रेडच्या मार्गाने येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताकडे ४५ दिवस पुरेल इतका इंधनसाठा आहे. केप्लरच्या मते भारताकडे सुमारे १० कोटी बॅरल कमर्शियल कच्चे इंधनाचा साठा शिल्लक आहे.यात रिफायनरीत शिल्लक स्टॉक, भूमिगत धोरणात्मक पेट्रोलियम भंडार ( एसपीआर ) आणि देशाच्या दिशेने येणाऱ्या जहाजांवरील लादलेले इंधनाचा साठा यांचा समावेश आहे.
भारत त्याच्या गरजेच्या जवळपास ८८ टक्के कच्चे इंधन आयात करतो. एकूण आयातीपैकी अर्धा भाग पश्चिम आशियातून येत असतो. याचा मोठा भाग होर्मुज स्ट्रेट मार्गाने येतो. भारत रोज सरासरी सुमारे ५० लाख बॅरल कच्चे इंधन आयात करतो. ज्यात सुमारे २५ लाख बॅरल इंधन प्रति दिन होर्मुज रुट मार्गाने येतो.
कच्च्या इंधनाचे दर ?
केप्लरचे प्रमुख रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया यांनी सांगितले की पश्चिम आशियातून तेल पुरवठा अस्थायी रुपाने रोखला गेला तर तात्काळ पुरवठा व्यवस्था आणि किंमतीवर पडतो. मात्र, रिफायनरीज सामान्यत: वाणिज्यिक साठा करुन ठेवत असता. आणि आधीच रवाना झालेली इंधनांची मालवाहू जहाजे येत असल्याने अल्पकाळ दिलासा मिळू शकतो.
क्रुड तेलाचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे
रितोलिया यांनी सांगितले की दीर्घकाळापर्यंत व्यत्यय आल्यानंतर इंधनाचा आयात खर्च वाढू शकतो. मालवाहतूक खर्च आणि पर्यायी मार्गांमुळे दबाव वाढतो. जागतिक तेल मानक ब्रेंटच्या नुसार क्रुड तेलाचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पलिकडे पोहचले आहे. हा दर इराण संकट सुरु होण्याआधी पेक्षा १० टक्के जास्त आहे. भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर १३७ अब्ज डॉलर खर्च केले होते. येत्या आर्थिक वर्षात एप्रिल – जानेवारी काळात २०.६३ कोटी टन कच्चे इंधनाच्या आयातीवर १००.४ अब्ज डॉलर खर्च झाले आहे.
भारताला कोणता पर्याय ?
मीडियातील बातम्यांनुसार पश्चि आशियातील संघर्षामुळे होर्मुज जलडमरुमध्य येथून इंधनाचा येजा प्रभावीत झाली आहे. हा ३३ किलोमीटर रुंदी समुद्री मार्ग फारसच्या खाडीला अरबी समुद्राला जोडतो. जगातील समुद्राच्या मार्गाने होणाऱ्या कच्च्या तेलाची निर्यातीच्या सुमारे एक तृतीयांश आणि गॅस पुरवठ्याच्या सुमारे २० टक्के याच समुद्री मार्गाने येतो.
भारत पश्चिम आफ्रीका, लॅटीन अमेरिका, अमेरिका आणि रशियातून अतिरिक्त इंधन आयात करुन या कमतरतेची भरपाई करु शकतो. याशिवाय गरज लागली तर रशियाकडून इंधनाची आयात करु शकतो. तात्कालिक जोखीम भौतिक कमतरतेहून अधिक किंमतीतील चढ-उतार आणि आयातीचे बिल वाढू शकते. मात्र संकट दीर्घकाळ आणि गंभीर होण्याच्या स्थितीत तेल आयातीचे बिलात उल्लेखनीय वृद्धी आणि व्यापक आर्थिक दबावाच्या शक्यतेचा इन्कार केला जाऊ शकत नाही.
