इराणवर हल्ल्यासाठी भारताने अमेरिकेला आपला बेस दिला का? कोकणाचा उल्लेख, सरकारने काय म्हटलं?

अमेरिकने भारताकडे इराणवर हल्ला करण्यासाठी सैन्य मदत मागितली आहे, अशी सोशल मीडियावर एक पोस्ट फिरत आहे. त्यावर आता भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टमधून करण्यात येत असलेला हा दावा भारताने फेटाळून लावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियाच्या पोस्टवरील हा दावा खोटा आणि कपोलकल्पित असल्याचं म्हटलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने लोकांना अशा पोस्टपासून सर्तक रहाण्याचं आवाहन केलय. परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडियावर पोस्ट करुन अलर्ट केलं आहे. “‘फेक न्यूज़ अलर्ट! कृपया सोशल मीडियावरुन पसरवले जाणारे असे खोटे दावे आणि तथ्यहीन पोस्टपासून सावध रहा”

एका पत्रकाराच्या पोस्ट वरुन हे सर्व सुरु झालं. आरोप केला की, अमेरिका ‘लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट’ (LEMOA) अंतर्गत सैन्य संपत्तीच्या मदतीसाठी पश्चिम भारतातून काही हालचाल करणं शक्य आहे का? याची चाचपणी करत आहे. या पोस्टमध्ये कोकण किनारपट्टीजवळ कुठल्या संभाव्य ऑफशोर तैनाती बद्दल अंदाज वर्तवण्यात आला. इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षाशी याला जोडलं गेलं.

पोस्टमध्ये काय दावा केलेला?

परराष्ट्र मंत्रालयाने हे सर्व दावे फेटाळून लावताना असं काही घडलं नसल्याचं सांगितलं. व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये म्हटलेलं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिकेने भारताकडे सैन्य बेसचा वापर करण्याची परवानगी मागितली आहे. त्याचा उपयोग पश्चिम भारतातून इराणवर बॉम्ब फेकीसाठी केला जाईल. नोकरशाहीच्या भाषेत याचा अर्थ LEMOA आहे.

युद्ध नौकेचा आकार नऊ फुटबॉल मैदानांइतका

भारतीय नौदलाचा कुठलाही बर्थ इतका लांब नाहीय की, विमानवाहू युद्ध नौकेला जागा देता येईल. या युद्ध नौकेचा आकार नऊ फुटबॉल मैदानांइतका आहे. अमेरिकन नौदलाचं हे जहाज कोकणच्या किनाऱ्यापासून काही अंतरावर उभं राहील असा दावा करण्यात आला होता.

LEMOA करार काय आहे?

लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) हा भारत आणि संयुक्त राज्य अमेरिके दरम्यान 2016 मध्ये झालेला एक द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स करार आहे. हा करार दोन्ही देशांच्या सशस्त्र सैन्यांना परस्परांच्या सैन्य सुविधांचा वापर करण्याची, इंधन भरणं, दुरुस्ती, पुरवठा आणि आरामासाठी थांबण्याची परवानगी देतो.