भारताचा एक निर्णय अन् पाकड्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फजिती, तब्बल 40 अब्ज डॉलर…
२०१९ मधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतासोबतचा व्यापार स्थगित झाल्यामुळे आणि त्यानंतर वाढलेल्या तणावामुळे पाकिस्तानला अंदाजे ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
Pakistan India Trade: भारतासोबतचा व्यापार स्थगित झाल्यामुळे पाकिस्तानला अंदाजे ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे ३.८ लाख कोटी रुपयांच्या बरोबरीची आहे. पाकिस्तानला हा धक्का बसत असतानाच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक यांनी जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) व्यावसायिक पात्रतेच्या सीमापार मान्यतेसाठी संयुक्तपणे प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी एक संयुक्त प्रस्ताव सादर केला आहे.
पाक-भारत व्यवसाय परिषदेचे अध्यक्ष नूर मुहम्मद कसूरी यांनी सोमवारी सांगितले की, “२०१९ च्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारतासोबतचा व्यापार स्थगित झाल्याने आणि त्यानंतर वाढलेल्या तणावामुळे पाकिस्तानला अंदाजे ४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनी दोन्ही शेजारी देशांना व्यापारी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले. यामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना फायदा होईल आणि गुंतवणूक, पर्यटन व प्रादेशिक सहकार्यासाठी संधी निर्माण होतील.”
एका निवेदनात, कसुरी म्हणाले की, “या व्यापार बंदीमुळे पाकिस्तानी उद्योगांना अत्यावश्यक कच्चा माल आणि इतर वस्तू दूरच्या बाजारपेठांमधून मिळवाव्या लागत आहेत, ज्यामुळे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढत आहे आणि वितरणास विलंब होत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पाकिस्तानचा औषधनिर्माण उद्योग भारतात उपलब्ध असलेल्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. शेजारील देशातून आयात केल्यास दरवर्षी २ ते ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची बचत होऊ शकते.”
भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “जो देश दहशतवादाला आपले राष्ट्रीय धोरण म्हणून वापरतो, त्याच्यासोबत व्यापार केला जाणार नाही. भारताने पाकिस्तानला सुधारण्याची संधी वारंवार दिली आहे, परंतु पाकिस्तान आपला दहशतवादाचा मार्ग सोडण्यास तयार दिसत नाही.”
भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि किर्गिझस्तान यांनी संयुक्तपणे जागतिक व्यापार संघटनेकडे (WTO) एक मागणी सादर केली आहे. या देशांनी म्हटले आहे की व्यावसायिक पदव्या आणि पात्रता इतर देशांमध्ये मान्यताप्राप्त असाव्यात. सध्या, विकसनशील देशांतील व्यावसायिकांना याचा लाभ घेता येत नाही, कारण ते परस्पर मान्यता करारांमध्ये (एमआरए) पूर्णपणे सहभागी नाहीत.
