मृत्यूनंतर नऊ महिन्यांनी मृत्यूच्या शिक्षेवर निर्णय? देशद्रोहाचे काय आहे प्रकरण
pakistan islamabad supreme court : मृत्यूच्या शिक्षेसंदर्भात एका आगळ्यावेगळ्या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मृत्यूची शिक्षा द्यावी की नाही? यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. चार न्यायमूर्तींचे खंडपीठ या शिक्षेवर सुनावणी करणार आहे. पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे.
इस्लामाबाद | 8 नोव्हेंबर 2023 : एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मृत्यूसंदर्भात निर्णय होण्याचे प्रकरण कधी तुम्ही ऐकले आहे का? परंतु आता पाकिस्तानात व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नऊ महिन्यांनी त्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या शिक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी चार न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. पाकिस्तानचे निवृत्त लष्करप्रमुख, आणि माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. मुशर्रफ यांच्या मृत्यनंतर नऊ महिन्यांनी त्यांच्या मृत्यूसंदर्भात शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. देशद्रोह आणि इतर आरोपांवर मुशर्रफ यांना पाकिस्तानच्या विशेष न्यायालयाने मृत्यू दंडाची शिक्षा दिली होती. त्यावर शुक्रवारपासून सुनावणी सुरु होणार आहे. या शिक्षेविरोधात मुशर्रफ यांनी अपील केले होते. त्यामुळे पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय या शिक्षेवर काय निर्णय देणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण
17 डिसेंबर 2019 रोजी पाकिस्तानमधील विशेष न्यायालयाचे न्या.वकार अहमद सेठ, नजर अकबर आणि शाहिद करीम यांनी परवेझ मुशर्रफ यांना देशद्रोहच्या आरोपावरुन मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाने मुशर्रफ यांची ही शिक्षा रद्द केली. 9 जानेवारी 2020 रोजी उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचे गठन असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देत मुशर्रफ यांची शिक्षा रद्द केली. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 13 जानेवारी 2020 रोजी सिंध उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात मुशर्रफ यांची शिक्षेचा विशेष न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्याचा आग्रह केला गेला.
मृत्यनंतर नऊ महिन्यांनी सुनावणी
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांचे फेब्रवारी 2023 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर नऊ महिन्यांनी आता मृत्यूच्या शिक्षेवर सुनावणी होणार आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ती सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ती अमीनुद दीन खान आणि न्यायमूर्ती अतहर मिनल्ला हे चार सदस्यांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करणार आहे. मुशर्रफ यांनी आपले वकील सलमान सफदर मार्फत मृत्यू दंडाची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
