रशियन जहाजांवर हल्ला केल्यास सोडणार नाही, पुतीन यांचा युरोपियन देशांना इशारा
Russia Europe Tensions : रशियाने युरोपियन देशांना गंभीर इशारा दिला आहे. जर युरोपीय देशांनी रशियाच्या व्यापारी जहाजांवर कारवाई करून ती जप्त करण्यास सुरुवात केली, तर रशियाही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देईल असं पुतीन यांनी म्हटलं आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युरोपियन देशांना गंभीर इशारा दिला आहे. जर युरोपीय देशांनी रशियाच्या व्यापारी जहाजांवर कारवाई करून ती जप्त करण्यास सुरुवात केली, तर रशियाही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर देईल. रशियाच्या पॅसिफिक फ्लीटच्या कमांडरने सांगितले की, रशियाला शत्रू मानणाऱ्या देशांच्या परदेशी जहाजांची तपासणी करून त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी रशियन नौदल तयार आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात सुरू असलेल्या नौदलाच्या सरावावर देखरेख करताना पुतिन यांनी हे वक्तव्य केले. ईयूने शेकडो जहाजांवर नवीन निर्बंध लागू केले असून, काही जहाजे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी रोखण्यातही आले आहे. युरोपियन युनियनकडून रशियाच्या कथित शॅडो फ्लीटवर दबाव वाढवला जात असतानाच पुतिन यांनी हा इशारा दिला आहे.
रशियाची प्रत्युत्तराची तयारी
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्पष्ट केले की, जर रशियाच्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले गेले, तर आम्ही युरोपीय जहाजांवर कारवाई करू शकतो. पॅसिफिक फ्लीटच्या कमांडर्ससोबत झालेल्या बैठकीत बोलताना पुतिन म्हणाले की, युरोपीय देशांनी रशियन जहाजांना रोखण्याचा किंवा जप्त करण्याचा प्रयत्न केल्यास रशिया त्याला प्रत्युत्तर देईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, रशियाची प्रतिक्रिया केवळ ज्या समुद्री भागात रशियन जहाजांना लक्ष्य केले गेले आहे, त्यापुरती मर्यादित राहणार नाही तर जिथे आवश्यक आणि योग्य वाटेल, तिथे कारवाई केली जाईल.
युरोपची योजना काय ?
रशियाच्या शॅडो फ्लीटचा भाग असल्याचा संशय असलेल्या जहाजांना रोखण्याच्या आणि जप्त करण्याच्या प्रयत्नांना युरोपीय देशांकडून वेग आला आहे. पाश्चिमात्य निर्बंध असूनही रशियाचा समुद्री व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी या जहाजांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच युरोपीय देश आक्रमक झाले आहेत. आता रशियानेही आक्रमक भूमिका जाहीर केल्याने या भागात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, पुतिन यांच्या या ताज्या इशाऱ्यामुळे युरोपीय देशांनी रशियन जहाजे जप्त करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास आगामी काळात समुद्रात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.