Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला जोरदार झटका, थेट H-1B व्हिसासाठी घेतला मोठा निर्णय

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने आणखी एका अशा निर्णयाची तयारी सुरू केली आहे, ज्यामुळे परदेशात नोकरी करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांच्या स्वप्नांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. खरेतर सरकारने नवीन H-1B व्हिसासाठी १ लाख डॉलरपेक्षा जास्त फी स्थायी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावात जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो भारतीयांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांच्या खिशावर भारी पडू शकतो. अमेरिकन होमलँड सिक्युरिटी विभागाने नवीन H-1B व्हिसासाठी १,०३,२६५ डॉलरची फी प्रस्तावित केली आहे, जी भारतीय चलनात सुमारे ९८,८६,३८९ रुपये होईल.

जर हा नियम लागू झाला, तर अमेरिकेत विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो आणि याचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता आहे. H-1B व्हिसा ही अमेरिकेची एक महत्त्वाची व्हिसा व्यवस्था आहे. याद्वारे अमेरिकन कंपन्या तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, शिक्षण, संशोधन आणि इतर विशेष क्षेत्रांत विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर ठेवतात. दरवर्षी ६५,००० सामान्य H-1B व्हिसा जारी केले जातात. याशिवाय अमेरिकेत उच्च पदवी मिळवलेल्या लोकांसाठी २०,००० अतिरिक्त व्हिसा उपलब्ध असतात.

भारतीय व्यावसायिकांची अडचण कशी वाढेल?

भारतीय व्यावसायिकांचा या व्हिसा कार्यक्रमात सर्वात मोठा वाटा आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सुमारे ७० टक्के H-1B कर्मचारी भारतीय होते. चीनचे नागरिक सुमारे १२ टक्के वाट्यासह दुसऱ्या स्थानावर होते. अशा परिस्थितीत नवीन फीचा भारतीय कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो.

कोणाला सूट मिळू शकते?

मात्र दिलासादायक बाब ही आहे की प्रस्तावित फी सर्व H-1B प्रकरणांवर लागू होणार नाही. अमेरिकेत आधीपासून विद्यार्थी व्हिसावर असलेल्या विदेशी नागरिकांना H-1B मिळाल्यास हे शुल्क लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यमान H-1B व्हिसाच्या नूतनीकरणावरही ही फी लागणार नाही. खरी चिंता त्या भारतीयांबाबत आणि इतर विदेशी व्यावसायिकांबाबत आहे, ज्यांना अमेरिकन कंपन्या थेट परदेशातून नोकरी देण्यासाठी बोलवू इच्छितात. अशा प्रकरणांत कंपन्यांना एका कर्मचाऱ्याच्या H-1B व्हिसासाठी १,०३,२६५ डॉलरपर्यंत अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागू शकते. यामुळे कंपन्या परदेशातून कर्मचारी भरती करण्यापूर्वी अनेकदा विचार करू शकतात.

यापूर्वीच्या प्रस्तावावर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश

यापूर्वी सरकारने १ लाख डॉलरची H-1B फी लागू केली होती, पण एका केंद्रीय न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती आणि हा विषय अद्याप कायदेशीर वादात आहे. आता या नवीन प्रस्तावावर ३० दिवस जनतेकडून मत मागवले जाईल, त्यानंतरच त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाऊ शकते. यापूर्वी H-1B संबंधित फी सामान्यतः २,००० ते ५,००० डॉलरदरम्यान असायची, जी खूपच कमी होती. जेव्हा ती इतकी वाढवली जाईल, तेव्हा कंपन्यांचा खर्च बाहेरील व्यावसायिकांना नियुक्त करण्यात लक्षणीयरीत्या वाढेल. हीच कारणे आहेत की भारतीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.