Modi Effect : संयुक्त राष्ट्र संघटनेने स्वीकारला सर्वव्यापी जागतिक 6G प्रवेश सक्षम करण्याचा प्रस्ताव
इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनच्या अभ्यास गटाने, UN संस्था, 6G तंत्रज्ञान जगभरात मोफत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या 6G व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये सर्वव्यापी प्रवेश प्रस्तावित केल्यापासून या प्रस्तावावर भारतीय धोरण नेतृत्वाची छाप आहे.
नवी दिल्ली : 6G तंत्रज्ञानाच्या अंतर्गत सर्वव्यापी कव्हरेज मिळवण्याचा भारताचा दृष्टीकोन UN संस्थेच्या ITU च्या अभ्यास गटाने जिनिव्हा येथे झालेल्या बैठकीत स्वीकारला आहे. हे एक असं पाऊल आहे जे पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानाचा खर्च कमी करेल. आंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानके विकसित करण्यासाठी ITU काम करते. काही सदस्य देशांनी प्रतिकार आणि आपली प्रगती उलट करण्याचा प्रयत्न करूनही, दूरसंचार विभाग यशस्वीरित्या ‘सर्वव्यापी कनेक्टिव्हिटी’ समाविष्ट करण्यात आणि फ्रेमवर्क दस्तऐवज मंजूर करण्यात यशस्वी झाला.
25-26 सप्टेंबर 2023 रोजी जिनिव्हा येथे झालेल्या ITU अभ्यास गटाच्या (SG-5) बैठकीत हा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला.
IMT 2030, ज्याला 6G म्हणूनही ओळखले जाते, ITU-R अभ्यास गट 5 च्या वर्किंग पार्टी 5D द्वारे विकसित केले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेल्या 6G व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये भारताने 6G तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी परवडणारी, शाश्वत आणि सर्वव्यापी असावी असा प्रस्ताव दिला आहे.
अभ्यास गटाच्या मागील बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाने IMT2030 फ्रेमवर्कमध्ये 6G सर्वव्यापी कनेक्टिव्हिटीचा वापर परिस्थिती म्हणून समावेश करण्यात यश मिळवले, डिजिटल विभाजन कमी करण्यासाठी आणि समान संधी निर्माण करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येसह सर्वांसाठी हाय-स्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट सक्षम केले.
ITU, NGN वरील तज्ञ गट, सदस्य, सत्य एन गुप्ता म्हणाले की, या स्वीकृतीमुळे भारताच्या 6G व्हिजनला जागतिक स्तरावर वाव मिळाला आहे.
“अंतिम प्रस्तावात तंत्रज्ञानाचा विकास कसा होईल यावर निर्णय घेतला जाईल. भारताच्या 6G प्रस्तावाच्या स्वीकृतीने देशाची दृष्टी जागतिक स्तरावर आणली आहे आणि यामुळे देशाला 6G मानके तयार करण्यात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे,” असे गुप्ता म्हणाले.
आयटीयूवर प्रभाव टाकण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ
“6G फ्रेमवर्कमध्ये भारताकडून हमी देणारी एक मजबूत 6G धोरण विकसित करणे आमच्यासाठी आवश्यक आहे. दूरसंचार विभागाच्या पाठिंब्याने उद्योग आणि शैक्षणिक सहकार्याद्वारे भारताने यापूर्वीच 6G तंत्रज्ञानावर 200 हून अधिक पेटंट मिळवले आहेत.
“या चर्चेत भारताने ध्रुवीय स्थान घेणे हे केवळ भारतासाठीच फायदेशीर नाही, तर डिजिटल इकोसिस्टममध्ये व्यत्यय आणण्याची क्षमता असलेल्या या नवीन तंत्रज्ञानासाठी अजेंडा आणि मानके ठरवण्यासाठी ग्लोबल साउथला आवाजही दिला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
