भारतावर 500 टक्के टॅरिफ? अमेरिकेतून खळबळजनक दावा, रशियापासून आम्ही भारताला…
भारताने अमेरिकेवर मोठा टॅरिफ लावला. त्यानंतर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचीही धमकी दिली. आता भारताबद्दल खळबळजनक दावा अमेरिकेतून करण्यात आला. मात्र, याबाबत भारताने अजून काही खुलासा केला नाहीये.
भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावला. भारताने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, अशी अमेरिकेची मागणी होती. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर भारताने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले. भारतावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेने टॅरिफ लावूनही कोणत्याही प्रकारचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही. भारतावर अमेरिकेचा असलेला दबाव यानंतर भारताच्या दाैऱ्यावर थेट रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आले. पुतिन फक्त एकटेच नाही तर आपल्या सात मंत्र्यांसह ते दोन दिवसीय भारत दाैऱ्यावर होते. यादरम्यान अनेक महत्वाची करार करण्यात आली. भारत आणि रशियाचे संबंध किती जास्त मजबूत आहेत हे जगाने बघितले. आता अमेरिकेकडून भारताबद्दल अत्यंत मोठा दावा करण्यात आला. या दाव्याने जगात खळबळ उडाली.
काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने भारताला थेट 500 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती. ज्याने खळबळ उडाली. आता भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लागणार की नाही यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने भाष्य केले. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी मोठा दावा केला. 500 टक्के टॅरिफच्या विधेयकावर त्यांनी स्पष्टपणे आपले मत मांडले.
स्कॉट बेसेंट यांनी म्हटले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने आम्ही त्यांच्यावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावला. त्यानंतर परिणामी त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आणि आता पूर्णपणे थांबवली. हे फक्त आणि फक्त अमेरिकेच्या दबावामुळे शक्य होऊ शकते. आम्ही भारताला रशियापासून दूर केले.
युक्रेन युद्ध पेटल्यानंतर रशिया भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल पाठवत होता. भारतानेही खरेदी करण्यावर भर दिला. मात्र, आम्ही टॅरिफच्या माध्यमातून हे रोखले आहे आणि भारताने सध्याच्या परिस्थितीला रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवली आहे. स्कॉट बेसेंट यांच्या या दाव्याने जगात खळबळ उडाली असून भारताने खरोखरच रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली का? यावरून आता चर्चा रंगताना दिसत आहे. मात्र, अमेरिकेच्या दाव्यानंतर भारताने यावर भाष्य अजून तरी केले नाहीये.
