VVIP कार ज्यांच्यावर नसते नंबरप्लेट !, कोणत्या खास कारना मिळते कायद्यातून सुट, जाणून घ्या
देशातील सगळ्या वाहन चालकांना कार नंबरप्लेट आणि आरटीओकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते. परंतू काही कारना नंबरप्लेट आणि आरटीओकडे नोंदणीची गरज नसते, कोणत्या असतात या VVIP कार पाहूयात...
भारतातील रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर नंबरप्लेट आणि आरटीओकडे रजिस्ट्रेशन लागते. परंतू काही खास कारना या नियमातून सुट मिळते. या वाहनांना नंबरप्लेट शिवाय मंजूरी दिलेली असते. अनेक प्रकरणात तर ही वाहने मोटर व्हेईकल एक्टच्या अंतर्गत येत नाहीत. यांना पाहून सर्वसामान्यांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की अखेर यांना कारना अशी परवानगी का दिलेली असते. पाहूयात…
राष्ट्रपती आणि राज्यपाला यांच्या VVIP कार
भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या अधिकृत कार सर्वसामान्य नियमांपासून वेगळ्या असतात. या कारवर सर्वसामान्य नंबरप्लेट लावलेली नसतात. नंबर प्लेटच्या जागी राष्ट्रीय प्रतिक अशोक स्तंभ लागलेला असतो. हेच चिन्ह या गाड्यांची ओळख असते. राष्ट्रपती यांच्या कार आरटीओकडे रजिस्टर नसतात. म्हणजे मोटर व्हेईकल एक्ट 1988 त्यांना लागू होत नाही.या कारची देखभाल आणि रेकॉर्ड थेट राष्ट्रपती भवनाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाकडे असते. राज्यपालाच्या कारवरही ही व्यवस्था असते. त्यांचे नियोजन संबंधित राजभवनाद्वारे केले जाते.
लष्कराच्या कारवर बाणाची खूण का असते ?
भारतीय लष्कराच्या कार देखील आरटीओकडे रजिस्टर नसतात. त्यांचे रजिस्ट्रेशन संरक्षण मंत्रालयाकडे असते. सैन्य वाहनाच्या नंबरप्लेटच्या वरती बाणाची (↑) खुण केलेली असते. ज्यामुळे कळते की हे वाहन सैन्याच्या वापरासाठी आहे. बाणाच्या खुणेनंतरचे दोन अंक वाहनाच्या रजिस्ट्रेशनचे वर्ष दाखवतात.उदा. 25 म्हणजे 2025. त्यानंतर अक्षर आणि नंबर वाहनाची कॅटगरी आणि ओळख दाखवतात. सर्वसामान्यपणे लष्कराची नंबरप्लेट काळ्या बॅकग्राऊंडवर सफेद अक्षरात असते. जी सर्वसामान्य वाहनांपेक्षा भिन्न असते. जर कोणत्या लिलावात सैन्याच्या वाहनाचा लिलावात सर्वसामान्यांना विकले तर त्यांना पुन्हा RTO रजिस्ट्रेशन करुन सामान्य नंबरप्लेट लावावी लागते.
भारताच्या नंबरप्लेटचा इतिहास
भारतात वाहनांच्या नंबरप्लेटची व्यवस्था ब्रिटीश काळात सुरु झाली होती. साल 1914 मध्ये इंडियन मोटर व्हेईकल एक्ट लागू केला गेला. ज्या अंतर्गत पहिल्यांदा वाहन रजिस्ट्रेशन आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सना बंधनकारक केले होते. ब्रिटीश काळात संस्थानिक आणि राज घराणाच्या कारवर खास ओळख चिन्ह होते. ज्यामुळे जयपुर राज्याच्या कारवर ‘JP’, हैदराबाद- ‘HYD’, ग्वाल्हेर –‘GWL’, बडोदा – ‘BRD’ लिहिलेले असते. अनेक शाही कारवर नंबरच्या जागी शाही प्रतिक वा मोनोग्राम लावले जातात.
काळासोबत बदलली नंबरप्लेट व्यवस्था
1914 नंतर 1939 नवा मोटर व्हेईकल एक्ट आला आहे. ज्यानंतर नंबरप्लेट फॉर्मेटला स्पष्ट केले होते. 1989 नंतर केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात नंबरप्लेटला एक समान डिझाईन निश्चित केले. यानंतर 2019 मध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP)ला अनिर्वाय केले आहे. त्यामुळे फ्रॉड आणि चोरी रोखली जाईल. आज सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नियम कठोर आहेत. परंतू VVIP आणि लष्कराच्या वाहनांसाठी वेगळा प्रोटोकॉल आजही लागू आहे.
जगात नंबर प्लेटची केव्हा सुरुवात
जगात सर्वात आधी 1893 मध्ये फ्रान्समध्ये नंबर प्लेटची सुरुवात झाली. वाढती वाहने आणि अपघातांमुळे वाहनाची ओळख गरजेची बनली. या नंतर ब्रिटनमध्ये 1903 आणि जर्मनीत 1906 मध्ये नंबरप्लेट अनिर्वाय केली गेली. भारतात स्वांतत्र्यानंतर सर्व संस्थानिकांना देखील सर्व सामान्य नागरिकांसारखे त्यांच्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करावे लागले.
मात्र, राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लष्कराच्या गाड्यांना आताही विशेष दर्जा प्राप्त आहेत.. त्यामुळे रस्त्यावर विना नंबरप्लेट आणि बाणाचे निशाण असलेली कार दिसली तर ती खास जबाबदारीशी संबंधित असते.
