एकाची थेट जनतेतून निवड, दुसऱ्याची अप्रत्यक्ष! MLA आणि MLC मध्ये कोण जास्त ताकदवान? दोघांचे अधिकार, निवड आणि पगार जाणून घ्या…

भारतीय राजकारणात आमदार आणि विधान परिषद सदस्य या दोघांनाही लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच समान वेतन आणि भत्ते दिले जातात. परंतु त्यांचे अधिकारक्षेत्र, अधिकार आणि राजकीय शक्ती यामध्ये लक्षणीय फरक असतो. देशाच्या संघराज्यीय रचनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात विधानसभेचे अस्तित्व अनिवार्य असले तरी विधान परिषदा केवळ निवडक राज्यांमध्येच अस्तित्वात आहेत. या दोन्ही पदांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया, तसेच सभागृहांचे कायदेविषयक अधिकार आणि कार्यकाळ, हे पूर्णपणे भिन्न आहेत.

संसदीय प्रणालीनुसार, आमदार हे राज्य विधानसभेचे सदस्य असतात. जे लोकांद्वारे थेट निवडले जातात. याउलट, विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) वरिष्ठ सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करतात, जे सर्व राज्यांमध्ये नसून केवळ सहा राज्यांमध्ये आहे: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. राजकीय आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून, विधान सभा अधिक शक्तिशाली मानली जाते कारण, लोकांचे थेट प्रतिनिधी म्हणून आमदारांकडे अंतिम आणि सर्वोच्च निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तर विधान परिषद मार्गदर्शक किंवा संरक्षक म्हणून काम करते.

आमदार हे सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे जनतेकडून थेट निवडले जातात. ज्यात १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे मतदार सहभागी होतात. आमदार पदासाठी निवडणूक लढवण्याचे किमान वय २५ वर्षे आहे. याउलट, विधान परिषद सदस्य पूर्णपणे अप्रत्यक्ष प्रणालीद्वारे निवडले जातात, ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर मतदारसंघ आणि शिक्षक मतदारसंघ यांसारख्या विविध मतदारसंघांतील मतदारांचा समावेश असतो. काही सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केले जातात.

विधान परिषद सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे. विधान सभा हे पाच वर्षांच्या मुदतीचे एक तात्पुरते सभागृह आहे. दर पाच वर्षांनी निवडणुकांनंतर ते पूर्णपणे विसर्जित केले जाते, ज्यानंतर नवीन सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात. याउलट विधान परिषद हे एक स्थायी सभागृह आहे जे कधीही विसर्जित होत नाही. या वरिष्ठ सभागृहाचे सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी दर दोन वर्षांनी त्याचे एक-तृतीयांश सदस्य सेवानिवृत्त होतात. त्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन सदस्य निवडले जातात.

विधान परिषद सदस्याचा वैयक्तिक कार्यकाळ देखील पाच वर्षांचा असतो. राज्याच्या आर्थिक बाबींमध्ये आमदारांना सर्वोच्च अधिकार आहेत. कारण कोणताही अर्थसंकल्प किंवा अर्थ विधेयक सर्वप्रथम आणि केवळ विधानसभेतच मांडले जाऊ शकते. विधान परिषदेला अर्थ विधेयक फेटाळण्याचा किंवा त्यात मोठ्या दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार नाही. विधान परिषद सदस्य अर्थ विधेयक जास्तीत जास्त १४ दिवसांसाठीच रोखून ठेवू शकतात. जर ते या कालावधीत निर्णय घेण्यात अयशस्वी ठरले, तर ते विधेयक आपोआप मंजूर झाले असे मानले जाते.

संपूर्ण राज्य कार्यकारी मंडळ आणि मंत्रिमंडळ थेट विधानसभेला, म्हणजेच आमदारांना जबाबदार असतात. सरकारविरोधात अविश्वास ठराव केवळ विधानसभेतच आणला जाऊ शकतो आणि तिथे तो मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्र्यांसहित संपूर्ण सरकार कोसळते. याउलट विधान परिषदेच्या सदस्यांना अविश्वास ठराव आणण्याचा किंवा सरकार पाडण्याचा अधिकार नसतो. ते केवळ प्रश्न आणि चर्चेद्वारे सरकारबद्दल आपली मते व्यक्त करू शकतात.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत देशभरातील सर्व लोकप्रतिनिधी राष्ट्रपती आणि संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मुक्तपणे मतदान करतात. याउलट विधान परिषदेच्या सदस्यांना राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतो. तसेच ते राज्यसभेच्या कोणत्याही मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नाहीत. हा या दोन पदांच्या राजकीय प्रभावातील एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे.