VIDEO | साखर कारखान्यांना सरकारी हमी नाही, उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; 4 चौकशांतून काहीही हाती नाही
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आता सरकार सहकारी साखर कारखान्यांना हमी देत नाही. जो-तो स्वतःच्या ताकदीवर कारखाना चालवत आहे. अनेक बँका कर्ज दिल्यामुळे आतापर्यंत अडचणीत आल्या होत्या. मात्र, सध्या राज्य सहकारी बँकेचा नफा 380 कोटींवर गेला आहे.
मुंबईः येणाऱ्या काळात कुठल्याही सहकारी कारखान्यांना सरकार (Government) हमी देणार नाही, असा निर्णय झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सोमवारी विधानसभेत झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिली. यावेळी अजित दादांनी ज्या कारखान्यांनी सरकारने हमी दिली त्यांची यादीच वाचून दाखवली. ते म्हणाले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यापर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमी दिली जायची. महाविकास आघाडी सरकारमध्येही पहिले दोन-चार महिने अशी हमी देण्यात आली. त्यात पंढरपूर येथील कारखाना, कल्याणराव काळे यांचा कारखाना, धनंजय महाडिक यांचा कारखाना, संग्राम टोपे अशा पाच कारखान्यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमी देण्याची पद्धत बंद केली आहे. शिवाय थकबाकीदार कारखान्यांच्या चार चौकशा झाल्या. मात्र, त्यातून काहीही काहीही निष्पष्ण झाले नसल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बँकेला 380 कोटींचा नफा
राज्यातील थकबाकीदार कारखान्यांबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, आता सरकार सहकारी साखर कारखान्यांना हमी देत नाही. जो-तो स्वतःच्या ताकदीवर कारखाना चालवत आहे. अनेक बँका कर्ज दिल्यामुळे आतापर्यंत अडचणीत आल्या होत्या. मात्र, सध्या राज्य सहकारी बँकेचा नफा 380 कोटींवर गेला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. या नफ्यात फडणीस सरकारचेही योगदान आहे, हे सांगायला अजित पवार विसरले नाहीत. फडणवीस यांनी काही चांगली माणसे नेमली. त्याचा फायदा होताना दिसतोय, याचा त्यांनी आवर्जुन उल्लेख केला.
भाजपचा स्थगन प्रस्ताव
विधानसभेत आज भाजपने स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नोटीस संदर्भात हा प्रस्ताव आहे. भ्रष्टाचार बाहेर काढणाऱ्या फडणवीसांनाच कशी नोटीस पाठवले जाते, असा सवाल यावेळी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर यांनी सभागृहात विचारला. असे करून सभागृगहातील सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात येतेय, असा दावाही मुनगंटीवार यांनी यावेळी केला.
नाशिक महापालिकेवर आजपासून प्रशासक राज; झेडपीच्या कारभाऱ्यांना 20 मार्च रोजी निरोप, पण निवडणुका कधी?
