मेगाभरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य

धुळे: मराठा आरक्षणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रस्तावित मेगाभरतीबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.  मेगाभरतीबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. जागा लवकर निघतील. न्यायालयानेदेखील आदेश दिले आहेत. आता कोणतीही अडचण नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते धुळ्यात बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेतला. सध्या जिल्ह्यात 10 टँकर सुरू आहेत. पुढे टँकरची संख्या वाढवावी लागेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

यानंतर मुख्यमंत्र्यांना मराठा आरक्षणान आणि मेगाभरतीबाबत विचारण्यात आलं. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले,

” मेगाभरतीबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. जागा लवकर निघतील. न्यायालयानेदेखील आदेश दिले आहेत. आता कोणतीही अडचण नाही”.

हायकोर्टाचा निर्णय

दरम्यान, मराठा आरक्षण आणि मेगाभरतीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याबाबत 19 डिसेंबरला मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने याचिकांवर कोणताही निर्णय दिला नसून, 23 जानेवारी 2019 रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार आहे. तोपर्यंत म्हणजे 23 जानेवारीपर्यंत मेगाभरतीतून कुठलीच नियुक्ती होणार नाही. सरकारी वकील विजय थोरात यांनी कोर्टात यासंदर्भात माहिती दिली होती.

मेगाभरती

तब्बल आठ वर्षानंतर राज्य सरकारने नोकरभरतीची घोषणा केली. ज्यात यंदा 36 हजार आणि पुढच्या वर्षी 36 हजार पदं भरली जातील. शिक्षण सेवकांच्या धरतीवर पहिली पाच वर्ष मानधनावर काम करावं लागेल. त्यानंतर कामगिरी आणि पात्रता बघून नोकरीत कायम केलं जाणार आहे. पण ही भरती स्थगित करण्यात आली होती.

कोणत्या खात्यात किती जागा? 
राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य खात्यात 10 हजार 568 पदं, गृह खात्यात 7 हजार 111, ग्रामविकास खात्यात 11 हजार, कृषी खात्यात 2500, सार्वजनिक बांधकाम खात्यात 8 हजार 337, नगरविकास खात्यात 1500, जलसंपदा खात्यात 8227, जलसंधारण खात्यात 2 हजार 423, पशुसंवर्धन खात्यात 1 हजार 47 आणि मत्स्य खात्यात 90 पदं भरली जाणार आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. मात्र या आरक्षणाला अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात त्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेलं आहे. मात्र राज्य सरकारने 50 टक्क्यांवर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात आहे, असा दावा गुणरत्न सदावर्तेंचा आहे.

दुसरीकडे राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही मेगाभरतीबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये मेगाभरतीपूर्वी सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी करावं, शिवाय राज्यात सध्या तीन लाख कंत्राटी कर्मचारी अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यात मराठा समाजातील तरुणांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे आधी त्यांना सेवेत घ्या, असं या सर्व कंत्राटी तरुणांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या याचिकेवरही आजच सुनावणी होणार आहे.

 यापूर्वीची सुनावणी

हायकोर्टात यापूर्वी 5 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने तूर्तास नकार दिला होता. यानंतर 10 डिसेंबरला हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी आजची तारीख ठरवली आहे.  दहा तारखेच्या सुनावणीवेळीच जालन्याचा मराठा तरुण वैजिनाथ पाटीलने गुणरत्न सदावर्तेंवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता.

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षणावर सुनावणी होईपर्यंत मेगाभरती नाही!