PHOTO: दारिद्र्यरेषेचे निकष बदलणार, मिळकत नव्हे, राहणीमान ठरवणार पात्रता
भविष्यात दारिदय्र रेषा ही आर्थिक मिळकतीवरून नव्हे तर लोकांच्या राहणीमानावरुन ठरवली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. | Poverty Line
कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिक विकास आणि बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असताना आता मोदी सरकार एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
देशातील दारिदय्र रेषा निश्चित करण्याचे निकष आता सरकारकडून बदलण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर जोरदार हालचाली सुरु असल्याचे समजते.
भविष्यात दारिदय्र रेषा ही आर्थिक मिळकतीवरून नव्हे तर लोकांच्या राहणीमानावरुन ठरवली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
लोकांचे घर, शिक्षण, साफसफाई यासारख्या गोष्टींचा विचार करुन गरिबीची नवी व्याख्या तयार केली जाईल.
नियोजन आयोगाने 1962 साली पहिल्यांदा दारिदय्र रेषा निश्चित केली होती. त्यावेळी महिन्याला 20 रुपये ही दारिद य्ररेषा होती. यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दारिदय्र रेषेखालील लोकांना देण्यात येणाऱ्या सवलती लागू करण्यात आल्या.
नंतरच्या काळात दारिदय्र रेषेसाठीच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढत गेली. 1979 मध्ये ही मर्यादा वाढवून 49 रुपयांवर नेण्यात आली. त्यावेळी शहरी भागात दारिदय्र रेषेची मर्यादा 56 रुपये इतकी होती.
सध्याच्या घडीला शहरी भागांसाठी दारिदय्र रेषेची मर्यादा 1407 रुपये इतकी आहे. तर ग्रामीण भागात ही मर्यादा 972 रुपये इतकी आहे.
