खाद्यतेलांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी महत्वाची बैठक, केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

| Updated on: May 24, 2021 | 4:17 PM

गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतीय बाजारपेठांमध्ये खाद्य तेलांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. (Edible oil Prices)

खाद्यतेलांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी महत्वाची बैठक, केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता
महागाईची फोडणी तोंडाची चव घालवणार; खाद्यतेल महागले
Follow us on

नवी दिल्ली: भारतीय बाजारपेठेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खाद्य तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. खाद्य तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीमध्ये या बैठकीमध्ये खाद्यतेल आयातीवर लावण्यात आलेले कर कमी करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, अशी काही माध्यमांनी माहिती दिली आहे. असं झाल्यास भारतीय बाजारपेठेतील खाद्यतेलांच्या किमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय भारतातील ऑईल मिल, किरणा आणि भुसार मालाचे व्यापारी यांच्यासाठी देखील खाद्यतेलाचा साठा करण्याबाबत नवीन दिशानिर्देश जारी केले जाणार आहेत. अत्यावश्यक सेवा कायदा वापरून तेलाच्या किमती कमी करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. (Government of India make efforts to control Edible oil Crucial meeting called today )

तेलाच्या किमती का वाढल्या?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे खाद्यतेलाच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार सोयाबीन तेलाची किंमत गेल्या पाच वर्षांमध्ये 80 रुपयांनी वाढून 158 रुपयांपर्यंत पोहोचली. हा गेल्या वर्षभरातील उच्चांकी दर होता. तर, सोयाबीनचे तेल गेल्या एका वर्षामध्ये 90 रुपयांवर 958 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. सूर्यफूल तेलाची देखील अशीच परिस्थिती आहे. सूर्यफूल तेलाची विक्री यापूर्वी 110 रुपये प्रती लीटर होता, आता ते 175 रुपये प्रती लीटर होत आहे.

खाद्य तेल स्वस्त कसं होणार?

भारतात आयात केलेल्या पाम तेलावर 17 टक्के तर सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलावर जवळपास 20 टक्के कृषी सेस आकारला जातो. हा सेस कमी केल्यास खाद्य तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. केंद्र सरकार याबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय अत्यावश्यक सेवा कायदा वापरून सरकार तेलाच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. खाद्य तेलाचा साठा करण्यावर मर्यादा घालून बाजारातील तेलाची उपलब्धता वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारकडून व्यापाऱ्यांना खाद्यतेलाच्या साठा किती विषयी आहे याबद्दल विचारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.मात्र, काही तज्ज्ञांच्या मतानुसार सरकारने हे पाऊल उचलू नये कारण खाद्यतेलाचे साठा करण्याची मर्यादा निश्चित केल्यास याचा पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या:

नागपूरमध्ये ब्रँडेड खाद्य तेलाच्या डब्यातून भेसळयुक्त तेलाची विक्री, प्रशासनाची धडक कारवाई

सावधान! मुंबईत निकृष्ट आणि भेसळयुक्त खाद्यतेलाचा मोठा साठा जप्त

Government of India make efforts to control Edible oil Crucial meeting called today