समुद्रात जाणारं पाणी मराठवाड्याला वळवणं खरंच शक्य आहे का?

पुणे : राज्यात एकीकडे अतिवृष्टी होऊन कोट्यवधींचं नुकसान होतं, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याअभावी (Marathwada water solution) दरवर्षी नापिकीच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. जास्त पाऊस पडणाऱ्या भागातलं पाणी मराठवाड्यात (Marathwada water solution) आणण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवत असल्याचंही सांगितलं जातं. पण या प्रकल्पाविषयीही तज्ञांमध्ये मतमतांतरं आहेत. या प्रकल्पामुळे निसर्गाचं होणारं नुकसान हा मुद्दा तर आहेच, पण खालच्या भागातलं पाणी वरच्या भागात कसं नेणार हाही प्रश्न उपस्थित होतो. पण राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून हा असमतोल (Marathwada water solution) दूर करण्यासाठी महत्त्वाच्या उपायाची गरज आहे.

नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातलं पाणी मराठवाड्याला सोडण्यावरुन दरवर्षीच प्रादेशिक वाद निर्माण होतो. एकीकडे धरणं भरलेली असतात, तर दुसरीकडे पाण्याअभावी शेतातील पिकं जळून गेलेली दिसतात. त्यामुळेच असमतोल दूर करण्यासाठी जास्त पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणचं पाणी अत्यल्प पावसाच्या क्षेत्राकडे वळवायला हवं, असं टाटा कोयना पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल कदम यांचं म्हणणं आहे.

“मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी व्यर्थ जातंय”

राज्यात पडणारा पाऊस हा नैसर्गिक उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. कुठे आणि किती पाऊस पडावा हे सध्या तरी मानवाच्या हातात नाही. मात्र पडलेल्या पावसाचा योग्य उपयोग कसा करायचा हे शक्य आहे. सध्या अनेक ठिकाणी पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा योग्य वापर होत नाही, तर काही पाणी समुद्राला मिळतं. कोयना आणि टाटांच्या धरणात तब्बल 116 टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी आणि समुद्रात सोडलं जातं. मात्र हे दुष्काळी भागातील पाणी असून ते मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सोडण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

यासाठी कोकणातील घाट माथ्यावरील पाणी अडवून वीज निर्मिती करण्याची गरज तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कोकणातील केवळ दहाच टक्के पाण्याचा वापर होतोय, तर 90 टक्के पाणी वाया जात असल्याचा तज्ञांचा दावा आहे.

कोयना आणि टाटांच्या धरणातील पाणीसाठा

टाटा टाटा समूहाच्या मालकीची सहा धरणं असून त्याची क्षमता 48.97 टीएमसी आहे. या धरणांमध्ये वळवन, शिरवटा, लोणावळा, सोमवडी, ठोकरवाडी आणि मुळशी यांचा समावेश आहे.

कोयना प्रकल्प आवजलमध्ये 67.5 टीएमसी पाणीसाठा आहे. या प्रकल्पातील पाणी दुष्काळी भागाला देण्यात यावं आणि समुद्राला मिळणारं पाणी जलबोगद्याच्या माध्यमातून इथे वळवण्याची गरज जलतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर यासाठी लवादाचीही अडचण नसल्याचं प्रफुल्ल कदम यांचं म्हणणं आहे.

महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला मंजुरी, काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा

राज्य सरकारने राज्यात जलयुक्त शिवारसारखं अभियान सुरू केलं. जलयुक्तचा राज्यात अनेक ठिकाणी फायदाही झाला आहे. मात्र दुष्काळ निवारण्यासाठी नदी जोड प्रकल्पांसारखी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात समुद्राला वाहून जाणारं पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवणं शक्य आहे. दमणगंगा-पिंजाळ आणि नारपार खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे शक्य आहे. तब्बल 115 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळाल्यास इथला दुष्काळ कायमचा हटण्यास मदत होईल, असं मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे सांगतात.

सरकारनेही या प्रकल्पाच्या आराखड्याला तत्वतः मान्यता दिल्याने नव्याने आशा निर्माण झाली आहे. राज्यात पडणाऱ्या पावसात असमतोल असला तरी पडल्यानंतर या पावसाचा सदुपयोग करणं मानवाच्या हाती आहे. राज्यात पडलेल्या पावसाचा थेंब न् थेंब योग्य पद्धतीने अडवला आणि नियोजन केलं तर अतिवृष्टी आणि दुष्काळग्रस्त ही दरी कमी होईल. यामुळे राज्याचा समतोल विकास होण्यास मदत होईल. मात्र यासाठी करोडो रुपयांचा आर्थिक निधी आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जे शेजारच्या छोट्या-छोट्या राज्यांना जमलं, ते महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला का जमू शकत नाही असाही प्रश्न उपस्थित होतो.