कलम 370 विरोधात याचिका, काय सांगायचंय हेच न कळल्याने वकिलाला झापलं
हे नेमकी कशा प्रकारची याचिका दाखल केली आहे? ही अर्धा तास वाचली, पण तुम्हाला काय म्हणायचंय हे अजून लक्षात आलेलं नाही. ही याचिका आम्ही तातडीने फेटाळत आहोत, पण यामुळे हाच विषय घेऊन येणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवरही फरक पडेल, अशा शब्दात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी वकील मनोहर लाल शर्मा यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 काढण्याचा (Petition against Article 370) निर्णय घेतला, ज्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण ही याचिका (Petition against Article 370) दाखल करणाऱ्या वकिलाचीच नाचक्की झाली. कारण, याचिकेतून नेमकं काय सांगायचंय हे याचिकाकर्त्याला स्पष्ट करता आलं नाही. हे नेमकी कशा प्रकारची याचिका दाखल केली आहे? ही अर्धा तास वाचली, पण तुम्हाला काय म्हणायचंय हे अजून लक्षात आलेलं नाही. ही याचिका आम्ही तातडीने फेटाळत आहोत, पण यामुळे हाच विषय घेऊन येणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवरही फरक पडेल, अशा शब्दात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी वकील मनोहर लाल शर्मा यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली.
प्रकरण वेगळ्या दिशेला जात असल्याचं पाहून काश्मीरशी संबंधित आणखी दुसऱ्या वकिलाने मध्यस्थी केली. शाकिर शबीर यांनीही कलम 370 विरोधात याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. पण शबीर यांनाही कोर्टाने फटकारलं. तुमची याचिकाही सदोष होती, ज्यात परवा सायंकाळी दुरुस्ती करण्यात आली. आम्हाला कळत नाही की एवढ्या गंभीर विषयावर एवढ्या बेजबाबदारपणे याचिका कशी दाखल केली जाऊ शकते. शर्मा यांच्या व्यतिरिक्त आणखी सहा याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्या सर्व सदोष आहेत, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले.
सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे आणि अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिका होत्या. पण सदोष याचिका पाहून न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. आम्ही अयोध्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सोडून या प्रकरणासाठी बसलो, पण याचिकाकर्त्यांची परिस्थिती अशी आहे की त्यावर आज सुनावणी होऊच शकत नाही. आम्ही शर्मा यांना सुधारणा करण्यासाठी आणखी एक संधी देत आहोत. इतर याचिकाकर्त्यांनीही उणिवा दूर कराव्यात, सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी होईल, असं म्हणत कोर्टाने सुनावणी पुढे ढकलली.
या सर्व याचिकांसह काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांनीही याचिका दाखल केली होती. जम्मू काश्मीरमध्ये लँडलाईन, मोबाईल, इंटरनेट या सर्व सुविधा बंद करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पत्रकारांनाही काम करणं कठीण झालंय. वृत्तपत्राचंही श्रीनगरमधून प्रकाशन करता येत नाही, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.
सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. भसीन यांच्या वृत्तपत्राची जम्मू आवृत्ती प्रकाशित होत आहे, पण श्रीनगर आवृत्ती छापली जात नाही. याचं काहीही कारण नाही. फक्त प्रकरणाला दुसरं वळण देण्याचा प्रयत्न आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य व्हावी यासाठी सरकारकडून शक्य तो प्रयत्न केला जात आहे. कोर्टाने यात दखल देऊ नये, अशी मागणीही वेणुगोपाल यांनी केली. कोर्टानेही यामध्ये तूर्तास दखल देण्यास नकार दिला.