शिवेंद्रराजे भोसलेंच्या प्रयत्नांना यश, सातारा हद्दवाढीचा प्रश्न अखेर मिटला, अजित पवारांचे शिक्कामोर्तब

| Updated on: Sep 08, 2020 | 10:55 AM

साताऱ्याच्या हद्दवाढीचा प्रश्न 1971 पासून प्रलंबित होता. अजित पवार यांनी सातारच्या हद्दवाढीची काढलेली ऑर्डर शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या ताब्यात आली आहे.

शिवेंद्रराजे भोसलेंच्या प्रयत्नांना यश, सातारा हद्दवाढीचा प्रश्न अखेर मिटला, अजित पवारांचे शिक्कामोर्तब
Follow us on

सातारा : भाजप आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या मोठ्या प्रयत्नांना यश आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साताऱ्याच्या हद्दवाढीवर शिक्कामोर्तब केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारच्या हद्दवाढीची काढलेली ऑर्डर शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या ताब्यात आली आहे. जवळपास पन्नास वर्ष जुना प्रश्न मिटल्याने सातारकरांनी आनंद व्यक्त केला आहे. (Satara City Border Extension Issue Solved)

सातारा हद्दवाढीचा मुद्दा मान्य करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हा विषय प्रलंबित होता. अजित पवार यांच्या बैठकीत निर्णय झाला होता. या निर्णयामुळे भविष्यात सातारा ही महापालिका होण्यासाठी मदत होईल, या निर्णयाचं स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिली. ग्रामपंचायत आणि दोन ग्रामपंचायतींचा अंशतः भाग यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

साताऱ्याच्या हद्दवाढीचा प्रश्न 1971 पासून प्रलंबित होता. पुणे जिल्ह्यापेक्षा सातारा जिल्ह्याने पवार कुटुंब आणि राष्ट्रवादीला खूप प्रेम दिलं आहे. त्यामुळे सातारा हद्दवाढ हा पण प्रश्न लवकरच सोडवून टाकू” असं आश्वासन अजित पवार यांनी जून महिन्यातच दिलं होतं.

गेल्या दहा वर्षांपासून सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात हद्दवाढीच्या फाईलवर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सही व्हायची राहिली होती. पण, सत्ता बदलामुळे हा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आला.

काय आहे प्रकरण?

सातारा पालिकेची स्थापना 1851 मध्ये झाली. त्यानंतर 1882 मध्ये गोडोली, सदरबझार व कॅम्प परिसरातील लहान नगरपालिकांची (सबअर्बन म्युन्सिपल) स्थापना झाली. 1968 मध्ये सातारा पालिकेचा विस्तार होत हा भाग सातारा पालिकेत समाविष्ठ झाला. त्यानंतर अद्यापही साताऱ्याची हद्दवाढ झालेली नव्हती.

1977 मध्ये हद्दवाढ प्रस्तावित करण्यात आली. त्यानंतर हद्दवाढीबाबत अनेकदा फेरबद्दल करण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर चक्‍क 22 मार्च 2017 रोजी चौथ्यांदा हद्दवाढीची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यावर हरकती मागवून जानेवारी 2018 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.