आसाम ढवळून काढणारं नागरिकत्व संशोधन बिल काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.  त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

ऑल आसाम स्टुडंट यूनियनचे (आसू) सल्लागार समुज्जल भट्टाचार्य यांच्या माहितीनुसार, नव्या विधेयकामुळे आसाममधील स्थानिक जनतेच्या अस्तित्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची भीती आहे. तसेच, आपल्याच जमिनीवर स्थानिकांना अल्पसंख्याक म्हणून राहावं लागले.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकाबाबत नाराजी व्यक्त करतच आसाम गण परिषदेने राज्यातील एनडीए सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

तसेच, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीएमसह अनेक पक्षांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. धर्माच्या आधारावर कुणालाही नागरिकत्व दिलं जाऊ शकत नाही. कारण भारत धर्मनिरपेक्ष देश आहे. भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि जेडीयू यांनी सुद्धा संसदेत या विधेयकाला विरोध करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकामुळे सुमारे 30 लाख लोकांवर प्रभाव पडेल, असे तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी सांगितले.

कुणाही नागरिकाची ओळख धर्माच्या आधारे होणं म्हणजे घटनेच्या कलम 14 च्या मूळ उद्देशाच्या विरोधातील आहे, असे या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या अनेकांचे म्हणणे आहे.