CJI Bhushan Gawai : संसद की घटना, सर्वोच्च कोण? भारताच्या सरन्यायाधीशांचे मत वाचले का?
CJI Bhushan Gawai : संसद की घटना, संविधान, यापैकी कोण सर्वोच्च आहे? सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी याविषयी मोठे वक्तव्य केले आहे. कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यापैकी कोण सर्वोच्च आहे, याविषयी नेहमी चर्चा होते, त्यावर त्यांनी भाष्य केले आहे.
संसद सर्वोच्च आहे की, संविधान, याविषयी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की, भारताचे संविधान सर्वोच्च आहे. कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीनही घटक आहेत. या तीनही घटकापैकी कोण सर्वोच्च आहे, याची नेहमी चर्चा होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी मत व्यक्त केलं.
महाराष्ट्रातील अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी काही लोक म्हणतात की, संसद सर्वोच्च आहे. पण माझ्या मते, घटना ही सर्वोच्च आहे. लोकशाहीचे तीनही घटक संविधानातंर्गत येतात. गवई हे गेल्या महिन्यात भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश झाले. CJI म्हटले की, संसदेकडे सुधारणा, दुरूस्ती करण्याची शक्ती आहे. पण ते घटनेच्या मूळ चौकटीला धक्का लावू शकत नाहीत. ती चौकट बदलवू शकत नाहीत.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांनी जे संविधान दिलं त्यांच्या मूल्यानुसार मी वागण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताचे संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. मी माध्यमांना मुलाखती दिल्या नाहीत. कारण मला करून दाखवायचे आहे, माझ्या सदसद् विवेक बुद्धीला जे वाटेल ते कार्य करेल. लोकांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही तो मी निर्णय दिला. मला याप्रसंगी वडीलांची उणीव भासते आणि आजी-आजोबांची आठवण येते. वडील नाहीत पण आईच्या उपस्थितीत माझा सत्कार होत आहे, याचा आनंद आहे, अशा भावना सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केल्या.
न्यायधीशांनी नेहमी लक्षात ठेवा ही गोष्ट- CJI
सरकारविरोधात आदेश दिला म्हणजे कोणी स्वतंत्र न्यायधीश होत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावले. नागरिकांचे अधिकार आणि संवैधानिक मूल्यांचे आणि अंगभूत तत्त्वांचे आपण संरक्षक आहोत, हे न्यायाधीशांनी लक्षात ठेवावे असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. आपल्याकडे केवळ शक्तीच नाही तर आपल्याकडे एक कर्तव्य पण देण्यात आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
लोक तुमच्या निवाड्याविषयी, निकालाविषयी, निर्णयाविषयी काय चर्चा करतात, याविषयी न्यायाधीशांनी विचार करायला नको. आपण स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा. लोक काय म्हणतील, हा आपल्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील घटक नाही. त्याचवेळी, त्यांनी, त्यांच्या काही निर्णयांचाही दाखला दिला. उत्तर प्रदेशातील ‘बुलडोझर न्याय’ प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, आश्रय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे.
