अनिल देशमुख पुन्हा अडचणीत, ईडीला थेट राज्यपालांची परवानगी; काय आहे प्रकरण? देशमुखांचा आरोप काय?
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढू शकतात. कारण मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राज्यपालांनी त्यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. ईडीने विशेष न्यायालयात ही माहिती दिली.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण मनी लाँड्रिंग केसमध्ये एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून मंजुरी मिळाली आहे. या मंजुरीमुळे बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित पीएमएलए (PMLA) प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळणार असून देशमुख यांच्याविरोधातील खटल्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्या अडचणी वाढू शकतात. दरम्यान NIA ने परमबीर सिंगला आरोपी का केले नाही? असा सवाल देशमुखांनी विचारला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात ईडीने यासंदर्भातील पत्र सादर केलं. ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 21 मे 2026 रोजी अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीचे अधिकृत पत्रही न्यायालयात सादर करण्यात आले.
ईडीने न्यायालयाला दिली माहिती
विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या पत्रात ईडीने स्पष्ट केलं की, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात पुढील न्यायालयीन कारवाईसाठी आवश्यक असलेली परवानगी राज्यपालांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात आरोप निश्चित करणे आणि खटल्याची पुढील सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
या प्रकरणाची सुरुवात 2021 मध्ये झाली होती. त्यावेळी मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी 20 मार्च 20121 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक खळबळजनक पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. परमबीर सिंग यांनी दावा केला होता की, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर काही पोलीस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांकडून दरमहा तब्बल 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य दिले होते. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
माजी गृहमंत्र्यांनी परमबीर सिंग यांच्यावरून सरकारला घेरले
दरम्यान माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी X वर एक पोस्ट केली असून परमबीर सिंग यांच्यावरून सरकारला घेरलं आहे. NIA ने परमबीर सिंगला आरोपी का केले नाही? असा सवाल त्यांनी या ट्विटमधून केला आहे.
” श्री मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील अँटेलिया या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याच्या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग असल्याचे ATS तपासात पुढे आले होते. त्यामुळेच मी त्याची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून दुय्यम पदावर बदली केली होती. त्यानंतर परमबीर सिंगने सूडभावनेणे माझ्यावर 100 कोटीचा खोटा आरोप केला. पुढे हा तपास #NIA कडे हस्तांतरित केला गेला. NIA च्या तपासातही परमबीर हाच या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड असल्याचे पुढे आले होते. हे कटकारस्थान परमबीर सिंग यांच्याच कार्यालयात शिजले होते. मुंबई कमिशनर ऑफिसमधील अनेकांच्या जबाबातही हे पुढे आले आहे. या विषयातील एका आरोपीचा जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मा. रेवती मोहिते डेरे यांनी परमबीर सिंग याला आरोपी का केले नाही म्हणत NIA वर ताशेरे ओढले होते. एवढे सगळे असूनही NIA ने परमबीर सिंगला आरोपी का केले नाही?” असं देशमुख यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहीलं आहे.
श्री मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईतील अँटेलिया या घरासमोर स्फोटके ठेवण्याच्या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग असल्याचे #ATS तपासात पुढे आले होते. त्यामुळेच मी त्याची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून दुय्यम पदावर बदली केली होती. त्यानंतर परमबीर सिंगने… pic.twitter.com/u8PYxZmT45
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) August 4, 2026