औरंगाबाद महापालिकेला हवाय बूस्टर डोस, 300 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढणार
आतापर्यंत महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी 68 कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरीत 182 कोटी रुपये टाकल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, असे केंद्र आणि राज्य शासनाने महानगरपालिकेला बजावले आहे. त्यामुळे किमान 100 कोटी रुपये तातडीने उभे करण्यासाठी प्रशासनाची ही तयारी सुरु आहे.
औरंगाबादः कोरोना महामारीमुळे सर्वच यंत्रणांची आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना औरंगाबाद महापालिकेचीही (Aurangabad Municipal corporation) स्थिती बिकट झाली आहे. सध्या कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला असून सर्व निर्बंध आता हटवण्यात आले आहेत. मात्र अजूनही महापालिकेची अर्थव्यवस्था म्हणावी तेवढी पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे आता 300 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (300 crore bond) उभारून अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी खासगी बँकेसोबत चर्चाही करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. महापालिकेच्या काही मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे.
बँकांकडे व्याजदरांविषयी चर्चा
महापालिकेची आर्थिक घडी सुधारण्यासाठी कर्ज घेणार आहे. याकरिता कोणत्या बँकेचे व्याजदर किती आहे, सर्वात कमी व्याजदर कुणाचे आहेत यासंदर्भात चाचपणी करत आहे. महापालिका प्रशासनाने सेंट्रल बँक, कॅनरा बँक, एचडीएफसी, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांसोबत प्राथमिक चर्चा सुरु केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच महापालिकेची बॅलन्स शीट काय आहे, याची चौकशी बँकांनी केली असून तारण ठेवण्यासाठी महापालिकेने कोणत्या मालमत्तांची यादी केली आहे, त्याचीही विचारण झाल्याचे कळते आहे.
सुविधांवरील खर्च अफाट, उत्पन्न कमी
शहरात कचरा संकलन, पथदिव्यांचे बिल, पथदिव्यांच्या कंपनीला देण्यात येणारा हप्ता, पाणीपुरवठ्याचा खर्च, खासगी एजन्सीमार्फत घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, शहरातील ड्रेनेज दुरुस्ती आदीअत्यावश्यक कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च भरमसाठ झाला असून उत्पन्न मात्र मागील काही वर्षांमध्ये कमी असल्याची स्थिती आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी हे दोन मोठे स्रोत महापालिकेकडे आहेत. मात्र यातून वसूली फार कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे प्रशासनाकडे विकासकामांसाठी पैसा नाही.
स्मार्ट सिटी योजनांसाठी निधी उभारणे आवश्यक
स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाला स्वतःचा वाटा म्हणून 250 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. आतापर्यंत महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी 68 कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरीत 182 कोटी रुपये टाकल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, असे केंद्र आणि राज्य शासनाने महानगरपालिकेला बजावले आहे. त्यामुळे किमान 100 कोटी रुपये तातडीने उभे करण्यासाठी प्रशासनाची ही तयारी सुरु आहे. त्यामुळे आता कर्जाचा पर्याय वापरण्याचा विचार महापालिका करत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी 21 मालमत्ता ठेवल्या होत्या गहाण
यापूर्वी 2011-12 मध्ये महापालिकेने खासगी बँकेकडून 250 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. वीज वितरण कंपनीची थकबाकी एकाच वेळी संपवण्यासाठी महापालिकेने हे कर्ज काढले होते. नियमित हप्ते भरून महापालिकेने हे कर्ज फेडले. यासाठी 21 मालमत्ता गहाण ठेवल्या होत्या. त्यापैकी 14 मालमत्ता सोडवून घेतल्या असून उर्वरीत मालमत्ता बँकांकडून परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
इतर बातम्या-
