Aurangabad | कोर्टाच्या चपराकीनंतर मनपा प्रशासकांची धावाधाव, युनिफॉर्म वॉटर कोडसाठी नव्या अधिकाऱ्यांना कोणते आदेश?

प्रातिनिधिक छायाचित्र

औरंगाबादः शहरातील अनियमित आणि असमान पाणीवाटपाची (Water Supply) प्रकरणं वाढतच असून मागील काही दिवसात याकरिता अनेक आंदोलनं झाली. त्यातच 19 एप्रिल रोजी औरंगाबाद खंडपीठाच्या (Aurangabad Bench) न्यायमूर्तींनी महापालिकेला चपराक लगावली. वर्षभराची पाणीपट्टी भरूनही माझ्याही घरी सात दिवसाआड पाणी येते, असा उल्लेख न्यायमूर्तींनी केला. शहरातील काही भागात चार तर काही भागात सात तर काही ठिकाणी नऊ दिवसांनी पाणी येते. संपूर्ण शहराला युनिफॉर्म वॉटर कोड (Uniform Water code) अर्थात एक तर चार किंवा सात दिवसांनी अशा प्रकारे समान पाणीवाटप झाले पाहिजे, यासाठी महापालिका प्रशासकांनी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीपुरवठ्याचे नवे प्रमुख हेमंत कोल्हे यांना यासंदर्भातील आदेश मनपा प्रशासकांनी बजावले आहेत. युनिफॉर्म वॉटर कोड तयार झाला आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर पुढील तीन आठवड्यात पाणी वाटपात समानता येऊ शकेल, असे प्रशासकांनी सांगितले.

वर्षाला 4450 रुपये पाणीपट्टी

मनपाकडून शहरातील नागरिकांना सहा ते सात दिवसाआड पाणी पुरवठा केला जातो. प्रति नळजोडणी वर्षाला 4450 रुपये पाणीपट्टी वसूल केली जाते. तरीही नागरिकांना पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नसलस्याने सिडको एन-3 भागातील नागरिकांनी अॅड. अमित मुखेडकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने महापालिकेने परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी बदलून दिली. असे असतानाही नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणनू देण्यात आली. त्यानंतर वर्षाला नागरिक 4450 रुपये एवढी पाणीपट्टी भरतात, तरीही सात दिवसाआड पाणीपुरवठा कसा काय केला जातो, असे खंडपीठाने खडसावले.

तीन अधिकाऱ्यांना नोटीसा

शहरात काही भागात चार तर काही भागात सात दिवसाआड पाणी का येते, हा प्रश्न प्रशासकांनी अधिकाऱ्यांना विचारला असता, त्यांनाही याची उत्तरं देता आली नाही. त्यानंतर मनपा प्रशासकांनी शहरातील पाणी वितरणाची पद्धत समजून घेतली. विविध ठिकाणी टँकरवर पाणी भरत असताना निम्मे पाणी वाहून जात असल्याचे दिसून आले. पाणी पुरवठ्यात अनियमितता, निष्काळजीपणा, वरिष्ठांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष, नागरिकांच्या तक्रारींची दखल न घेणे आदी कारणांवरून पाणीपुरवठा अधिकारी किरण धआंडे, के.एम. फालक, अशोक पद्मे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची सूचना प्रशासकांनी केली. समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर या तिघांचेही निलंबन होऊ शकते.

इतर बातम्या-

Nagpur Crime | धक्कादायक! दुसरीही मुलगी झाली म्हणून तिला विकले; मौजमजेसाठी बाईक, कुलर खरेदी

Nashik Municipal Election : नाशिकसह राज्यातल्या 18 महापालिका निवडणुकीवर आज सर्वोच्च न्यायलयात फैसला; निर्णयाची उत्सुकता शिगेला