Aurangabad | दोन दिवस उरले, लेबर कॉलनीवासीयांची धावाधाव, पालकमंत्र्यांनी भेट नाकारली, अखेर खासदार जलील अन् मंत्री कराड भेटले!

औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जीर्ण झालेल्या लेबर कॉलनीतील (Labor colony) इमारती पाडण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनामार्फत लवकरच करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) येत्या 03 मे पर्यंत येथील रहिवाशांना घरे खाली करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र ही घरे वाचवण्यासाठी लेबर कॉलनीतील महिला आज आक्रमक झालेल्या दिसल्या. येथील तीन ते साडेतीन हजार घरे खाली करण्याच्या आदेशाविरोधात कामागारांच्या कुटुंबातील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात (District collector office) धाव घेतली. महाराष्ट्र दिनानिमित्त आज पालकमंत्री सुभाष देसाई शहरात आहेत. यानिमित्ताने त्यांना निवेदन देण्यासाठी लेबर कॉलनीवासीय जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. मात्र पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यांची भेट नाकारली आणि ते तेथून रवाना झाले.

कामगार दिनी लेबर कॉलनीवासिय आक्रमक

पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना भेटून घरांवरील कारवाई टाळण्याची विनंती लेबर कॉलनीवासिय करणार होते. मात्र पालकमंत्र्यांनी ही भेट नाकारली. त्यानंतर संबंधित महिलांनी खासदार इम्तियाज जलील आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची भेट घेतली आणि घरावरील संभाव्य कारवाई टाळण्याची विनंती केली. खासदार आणि मंत्र्यांनी त्यांचं निवेदन स्वीकारलं आणि शक्य तेवढी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं.

लेबर कॉलनीचा प्रश्न काय?

औरंगाबादमधील विश्वास नगर लेबर कॉलनी ही शासकीय कामगारांसाठी जुनी वसाहत आहे. तत्कालीन शासकीय कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी ही घरे देण्यात आली होती. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरही त्यांचे कुटुंबीय येथेच राहू लागले. आता तर बहुतांश जणांनी या घरावर ताबा सांगितला असून ते घरांची मालकी सोडण्यास तयार नाहीत. अनेकदा हा वाद कोर्टात गेला असून जिल्हा प्रशासनाच्या बाजूनेच निकाल लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही अखेरच्या खटल्याच्या सुनावणीत जिल्हा प्रशासनाने सदर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या असून नागरिकांना येत्या 03 मे पर्यंत ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, 03 मे अर्थात रमजान ईदनंतर ही कारवाई करण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. येथील इमारती अत्यंत जीर्ण असून त्या पाडून तेथे प्रशासकीय इमारत बांधत जिल्हा प्रशासनाची कार्यालयं उभी करावीत, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची योजना आहे. मात्र अजूनही अनेक नागरिका येथील घरे जमीनदोस्त करण्याच्या विरोधात आहेत.