
अध्यात्माच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणी दररोज नवीनवीन खुलासे होताना दिसत आहेत. आता या प्रकरणाने एक भयानक वळण घेतले आहे. केवळ भोंदूगिरीच नव्हे, तर अशोक खरातकडे अधिकृत शस्त्र परवाना असल्याचे आणि त्यातील काडतुसे प्रत्यक्ष वापरण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या १२ वर्षांपासून अशोक खरातकडे हा परवाना होता. विशेष म्हणजे नुकतेच त्याचे नूतनीकरणही करण्यात आले होते. या खुलासामुळे आता नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
भोंदू बाबा अशोक खरातच्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. यावेळी समोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार, अशोक खरातने १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी शस्त्र परवान्यासाठी नाशिक जिल्हा प्रशासनाकडे रीतसर अर्ज केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर त्याला हा परवाना बहाल करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या परवान्याचे १ जानेवारी २०२४ रोजी नूतनीकरण (Renewal) देखील करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आढळली आहे. एका भोंदू बाबाला स्वतःच्या संरक्षणासाठी शस्त्राची गरज का भासली? आणि प्रशासनाने त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा चारित्र्य न तपासता परवाना कसा दिला? यावरून आता पोलीस आणि महसूल विभागात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या सात दिवसांपासून पोलीस कोठडीत असलेल्या खरातच्या फार्महाऊसची तपास यंत्रणांनी कसून झडती घेतली. या झडतीमध्ये पोलिसांच्या हाती २१ जिवंत काडतुसे लागली आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे यातील ५ काडतुसे वापरलेली (Used) असल्याचे तपासात समोर आले आहे. ही पाच काडतुसे नक्की कोणावर झाडण्यात आली? ती शिकारीसाठी वापरली की कुणाला धमकावण्यासाठी? की फार्महाऊसवर होणाऱ्या संशयास्पद विधींदरम्यान हवेत गोळीबार करण्यासाठी वापरली गेली? याचा सखोल शोध आता पोलीस यंत्रणा घेत आहेत.
अशोक खरातच्या अटकेनंतर दररोज नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. फसवणूक, अंधश्रद्धा पसरवणे आणि आता अधिकृत शस्त्राचा वापर अशा विविध गुन्ह्यांची साखळी तयार होत आहे. अशोक खरातने या शस्त्राचा धाक दाखवून अनेकांना गप्प केल्याची किंवा खंडणी उकळल्याची शक्यताही पोलीस तपासून पाहत आहेत. गेल्या सात दिवसांच्या तपासात शस्त्र बाळगल्याची ही माहिती समोर आल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.
भोंदू बाबाचे कारनामे चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी तातडीने पावले उचलली आहेत. खरातचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आता वेगाने सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय आता या प्रकरणाचा तपास करत असून खरातला परवाना मिळवून देण्यासाठी कुणी मध्यस्थी केली होती का, याचीही चौकशी केली जात आहे.