BMC Budget 2026 : वचननाम्यातील वचनं कागदावरच, राज्य सरकारने पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे 7 हजार कोटी थकवले
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प ₹4248.08 कोटींचा असून, यात महायुतीच्या वचननाम्यातील अनेक वचने समाविष्ट नाहीत. राज्य शासनाकडे शिक्षण विभागाची ₹7241.38 कोटींची प्रचंड थकबाकी आहे, ज्यामुळे नवीन योजनांची अंमलबजावणी थांबली आहे. मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण समितीचा आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 4248.08 कोटीच्या या अर्थसंकल्पात नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला नाही. महापालिका निवडणुकीत महापालिकेने ज्या घोषणा केल्या होत्या. त्यातील एकाही गोष्टीचा समावेश या बजेटमध्ये करण्यात आलेला नाहीये. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सत्ता येताच दिलेल्या वचनांचा विसर पडल्याची टीका विरोधक करत आहेत. तसेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची प्रचंड थकबाकी राज्यसरकारकडे आहे. तीही राज्य सरकारने दिली नसल्याचंही या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलं आहे.
महायुतीच्या वचननाम्यातील शैक्षणिक धोरणातील वचने फक्त कागदावरच असल्याचं आजच्या महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पातून दिसून आलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात मराठी शाळांच्या विकासाकरता वेगळी तरतुद करण्यात आलेली नाही. मात्र इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळेसाठी 3 कोटी 87 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेने 279 इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा स्थापन केल्या आहेत. तर, नव्या सीबीएसई शाळाही सुरु केल्या जाणार आहेत. वचननाम्यातील एआय प्रशिक्षण वर्गाबाबत कोणतीही तरतुद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाहीये.
पैसे कधी देणार?
राज्य शासनाकडे बीएमसी शिक्षण विभागाची 7 हजार 241.38 कोटींची थकबाकी आहे. राज्य शासनाकडून मुंबई महानगरपालिकेला 31 मार्च 2025 पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी 5655.30 कोटी आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी 1586.08 कोटी अशी एकूण 7241.38 कोटी इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. याबाबत महानगरपालिका प्रशासनामार्फत राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरु आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
बजेटवर प्रशासनाचा प्रभाव
दरम्यान, आजच्या बजेटवर महापालिका शिक्षण समिती अध्यक्ष राजश्री शिरवाडकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने हे बजेट बनवल्यामुळे यामध्ये नवनिर्वाचित नगरसेवकांची छाप दिसत नाही. प्रशासनाचा या बजेटवर प्रभाव आहे, असं सांगतानाच राज्य सरकारकडे जी थकीत बाकी आहे, त्या संदर्भात आम्ही पाठपुरावा करू. गरज पडल्यास मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन जी शालेय शिक्षण विभागाची थकबाकी आहे ती घेण्यासाठी प्रयत्न करेन, असं राजश्री शिरवाडकर म्हणाल्या. हे बजेट आयुक्तानी मांडले आहे त्यावर आता चर्चा होईल. मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत त्या संदर्भात ज्या काही तरतुदी करता येतील त्या आम्ही करू, असंही त्या म्हणाल्या.
ठाकरेंच्याच संकल्पना बजेटमध्ये
दरम्यान, ठाकरे गटाचे नगरसेवक आणि शिक्षण समिती सदस्य अंकित प्रभू यांनी बजेटवर जोरदार टीका केली आहे. बजेटवर सत्ताधाऱ्यांची छाप नाही. मात्र नसलेले मुद्दे केवळ प्रशासनावर ढकलून उपयोग नाही. आता वर्षभर मराठी शाळा आणि एआय करता काहीच होणार नाही का? असा सवाल करतानाच आजच्या बजेटमध्ये संकल्पना ठाकरेंच्याच दिसतात. आमच्याच योजना आज बजेटमध्ये पुढे जाणार, नव्या सत्ताधा-यांकडून काही नवीन आलेले नाही, अशी टीका अंकित प्रभू यांनी केलीय.
महापालिकेकडे 7242 कोटींची थकबाकी आहे. राज्यातही तुमचीच सत्ता आहे. तरी पैसे येत नाहीत. शाळांच्या इमारतींची कामं पूर्ण होत नाहीत.महायुतीच्या जाहिरनाम्यातील वचनं बजेटमध्ये दिसत नाहीत. महापौरांनीही आपल्या पहिल्या भाषणात एआयचा उल्लेख केला मात्र, एआयचा उल्लेख बजेटमध्येच नाही. आतापर्यंत जे ठाकरे करत होते तेच त्यांनी अर्थसंकल्पमध्ये टाकलं आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
