प्रदूषण पसरविणाऱ्या या केमिकल कंपनीला दणका, राष्ट्रीय हरित लवादानं ठोठावला इतक्या कोटींचा दंड

गणेश सोलंकी, Tv9 मराठी प्रतिनिधी, बुलडाणा : रसायनयुक्त सांडपाणी खुल्या जागेत सोडण्यात आले. तसेच दूषित पाणी पावसाच्या पाण्यात मिसळल्याने 50 शेतकऱ्यांची 250 एकर जमीन नापीक झाली. याप्रकरणी शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात कंपनीच्या परवान्यातील अटी व शर्ती, तसेच पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. केमिकल कंपनीला 250 कोटी रुपये दंड राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाने ठोठावला आहे. हा दंड तीन महिन्यांच्या आत जमा करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

दूषित पाण्यामुळं नुकसान

बुलडाण्यातील मलकापूर औद्योगिक क्षेत्रातील या कंपनीला हरित लवादाने मोठा झटका दिला आहे. मलकापूर जवळील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. सहावरील दसरखेड एमआयडीसीमध्ये 25 वर्षांपासून बेंजो केमिकल्स कंपनी सुरू आहे. या कंपनीच्या दूषित पाण्यामुळे शेत जमिनीसह परिसरातील पाण्याच्या स्रोतांचे प्रचंड नुकसान झाले.

या भागातील शेतकऱ्यांनी बुलडाणा जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अकोला व नागपूर यांच्याकडे अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र कारवाई झाली नाही. कंपनीतून वाहणारे विषारी पाणी वाघोळा, म्हैसवाडी, रणथम, दसरखेड या गावांतील व परिसरातील विहिरीमध्येही मिसळत होते.

या शेतकऱ्यांनी केला दावा

दसरखेड येथील अरविंद महाजन, निना धारकर, गोविंदराव डोसे, विनोद एकडे, उमेश नारखेडे व इतर 45 शेतकऱ्यांनी पुणे येथील हरित लवाद न्यायालयात अॅड. साहेबराव मोरे यांच्यामार्फत दावा दाखल केला होता.

याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांची बाजू एड. बिना परदेशी यांनी मांडली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत 29 ऑगस्ट रोजी हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत याचिकाकर्त्यांना काल मिळाली आहे.

बेंजो कंपनीला ठोठाविला दंड

त्यामध्ये गत दहा वर्षांत पर्यावरणासह शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत बेंजो कंपनीला जबाबदार धरण्यात आले. प्रत्येकी 25 कोटी रुपये प्रती वर्ष दंडाप्रमाणे 10 वर्षाचे 250 कोटी रुपये दंड बेंजो कंपनीला ठोठाविण्यात आला आहे.

भविष्यात कंपनीकडून अशा प्रकारचे उल्लंघन आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध गंभीर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा ही आदेश पुणे स्थित राष्ट्रीय हरिद लवाद न्यायालयाने दिला आहे.

यामुळे मात्र आता प्रदूषण पसरविणाऱ्या कंपन्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. साहेबराव मोरे यांनी दिली.