राज्यसरकारच्या स्कूल बस आचारसंहितेला बसचालक-मालक असोशिएशनचा स्पीड ब्रेक

एकीकडे स्कूलबसेस विरोधात नियमांचा दट्ट्या सरकारने उगारला असतानाच स्कूल बस संघटनेने मात्र अनधिकृत स्कुल व्हॅनवर जर कारवाई केली नाही तर आम्ही कोर्टात अशा बसेसचे फोटो सादर करु असे प्रति आव्हान दिले आहे.

राज्यसरकारच्या स्कूल बस आचारसंहितेला बसचालक-मालक असोशिएशनचा स्पीड ब्रेक
| Updated on: Jun 09, 2025 | 4:25 AM

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने स्कूल बससाठी आचारसंहिता जाहीर केलेली आहे. आता दर आठवड्याला स्कूलबस चालकांची मद्य आणि ड्रग्स चाचणी घेतली जाणार आहे. तसेच शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की बस चालक, महिला सहाय्यक आणि कामगारांची दिवसांतून दोनदा सकाळ आणि सायंकाळी चाचणी केली जाणार आहे. मात्र, यावर स्कूल बस मालक असोसिएशनने ( SBOA ) मात्र वेगळात पवित्रा घेतला आहे. राज्य परिवहन विभागाने अनधिकृत स्कुल रिक्षा, व्हॅन यांच्यावर जर कारवाई केली नाही तर आम्हीच अशा वाहनांचे फोटो हायकोर्टात सादर करु असे प्रतिआव्हान दिले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता दर आठवड्याला स्कूल बस चालकांची मद्य आणि ड्रग्जची चाचणी घेतली जाणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये हा नियम लागू केला जाणार आहे. दरम्यान, या संदर्भात जर परिवहन खात्याने अनधिकृत स्कूल व्हॅनवर कारवाई केली नाही तर अशा वाहनांचे फोटो काढून ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती समोर याचिकेदरम्यान सादर केले जातील असे खाजगी बसचालक-मालक संघटनेने म्हटले आहे.

राज्य सरकारची आचारसंहिता नेमकी काय ?

शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, बस चालक, महिला सहाय्यक आणि कामगारांची दिवसातून दोनदा सकाळी आणि संध्याकाळी तपासणी केली जाणार आहे. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला स्कूलबसमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. खाजगी स्कूल व्हॅन आणि बसेसमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना त्याचा चालकाची ओळख आणि पार्श्वभूमी शाळा व्यवस्थापनाला द्यावी लागणार आहे. पालकांनाही या चालकाची वैयक्तिक माहिती स्वत:जवळ बाळगावी लागणार आहे. तसेच अशा बस चालकांची चौकशी करणे शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक असेल.

सुरक्षा उपाययोजना लागू होणार

सर्व स्कूलबसमध्ये जीपीएस आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावे असे आदेश स्कूल बस चालकांना देण्यात आले आहेत. दर सहा महिन्यांनी बसची तांत्रिक तपासणी आणि आरटीओकडून फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. बसमधील विद्यार्थ्यांची संख्या बसच्या आसन क्षमतेनुसार ठेवावी असे बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक बसमध्ये महिला सेविकेची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. शाळेच्या आवारातील शौचालये आणि इतर संवेदनशील ठिकाणांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. असेल. शाळेच्या वेळेनंतर कोणताही विद्यार्थी शालेय परिसरात राहणार नाही याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाला करावी लागणार आहे.

शाळेच्या मुख्याध्यापकांवरही जबाबदारी

या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापनावर स्कूल बसेस आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर सुरक्षेची जबाबदारी स्पष्ट करावी असे म्हटले आहे. आता शाळेचे मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांच्या बस प्रवासातील सुरक्षेची थेट जबाबदारी घेतील. सध्या मुंबईत सुमारे ६,००० स्कूल बसेस मुलांची वाहतूक करीत असतात. अशा परिस्थितीत मुलांच्या सुरक्षेसाठी हे मोठे पाऊल म्हटले जात आहे.