ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द, निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हाती कारभार दिल्याचा परिणाम; बावनकुळेंची टीका

चंद्रशेखर बावनकुळे, नेते, भाजप

नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे. त्यावरून भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हाती कारभार दिल्याचा हा परिणाम आहे, अशी खोचक टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. (chandrashekhar bawankule slams maha vikas aghadi over OBC reservation in local bodies)

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ट्विट करून ही टीका केली आहे. ‘ठाकरे सरकारचा आणखी एक प्रताप. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द! सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल. वारंवार सूचना करून देखील ठाकरे सरकारची सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात दिरंगाई. निर्बुद्ध व्यक्तीच्या हातात कारभार दिल्याचे हे परिणाम आहेत. होते ते देखील सांभाळता आलं नाही’, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली आहे.

नाकर्तेपणा सोडा आणि जागे व्हा: फडणवीस

दरम्यान, ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण रद्द झाल्याने त्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही टीका केली आहे. तसेच याबाबत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रंही लिहिलं आहे. राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असं फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, असं आवाहन फडणवीस यांनी केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. (chandrashekhar bawankule slams maha vikas aghadi over OBC reservation in local bodies)

संबंधित बातम्या:

मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारची याचिका फेटाळली

तर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेऊ: अजित पवार

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

(chandrashekhar bawankule slams maha vikas aghadi over OBC reservation in local bodies)