पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

ओबीसीसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.

पाच जिल्हा परिषदेतील 'ओबीसी'च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

वाशिम : ओबीसीसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी वर्गातील जागा कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याचे बोललं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयातील खानविलकर व माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याची माहिती अ‌ॅड. मुकेश समर्थ यांनी दिली. (OBC seats in five Zilla Parishad will be reduced and membership will also canceled? Decision of Khanvilkar and Maheshwari Bench Supreme Court)

काय आहे प्रकरण?

आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले.

दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.

वाशिमचे हे सर्कल डेंजर झोनमध्ये

वाशिम जिल्हा परिषदेमधील एकूण 52 जागा पैकी 14 जागा इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव होत्या. त्यामध्ये काटा, पार्डी टकमोर, उकळी पेन, पांगरी नवघरे, कवठा खुर्द, गोभणी, भर जहागीर, दाभा, कंझरा, आसेगाव, भामदेवी, कुपटा, तळप बु. फुलउमरी यांचा समावेश आहे .

या राजकीय पक्षांना फटका?

न्यायालयाच्या आदेशाने इतर मागास प्रवर्गाच्या 14 जागा रिक्त झाल्या तर वंचित बहुजन आघाडीच्या चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन, भाजप व जन विकास आघाडीच्या प्रत्येकी दोन, काँग्रेस व शिवसेनेची प्रत्येकी एक तर अपक्षाची एक जागा रिक्त होवून त्याजागी फेरनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे.

निकाल लागला मात्र , संभ्रम कायम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वाशीम जिल्ह्यामध्ये इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण 5 : 76 टक्क्याने अधिक असुन त्यानुसार तीन जागा अतिरीक्त ठरतात . न्यायालयाने पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असले तरी तीन जागांची निवडणुक होणार की, चौदा जागांची होणार ? याबाबत संभ्रम कायम आहे. इतर मागास प्रवर्गाची अद्याप जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येचा निकष राज्य निवडणूक आयोग कसा लावणार ? याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

(OBC seats in five Zilla Parishad will be reduced and membership will also canceled? Decision of Khanvilkar and Maheshwari Bench Supreme Court)

हे ही वाचा :

LIVE | संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यावर राज्यपालांची सही

‘मास्क लावून काळजी घ्या’, राज ठाकरेंचं नाव न घेता अजित पवारांचा टोला

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI