
मुंबई : नागरीकांच्या खड्यांच्या(Pothole) समस्येतून मुक्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Chief Minister Eknath Shinde) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्ते खड्डे व वाहतूक कोंडी मुक्त करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत. रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी यांनी दिवस-रात्र 24 तास काम करणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. ठाणे जिल्हा आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महत्वाचती बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या सूचना केल्या आहेत.
एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी या दोन्ही यंत्रणांनी स्वतंत्र अशा अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली टीम कार्यान्वित कराव्यात. या टीम चोवीस तास खड्डे बुजवण्याचे काम करतील. खड्डे दर्जेदार अशी सामुग्री वापरून रेडीमिक्स पद्धतीने भरण्यात यावेत असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
रस्त्यांवरील खड्डे आणि वाहतूक कोडींच्या उपाय योजनांबाबत अनेक सूचना एकनाथ शिंदें यांनी केल्या. नियुक्त अधिकाऱ्यांची ही टीम रस्ते कोणत्या यंत्रणेचे हे न पाहता खड्डे भरेल. त्यासाठीचा खर्च संबंधित यंत्रणेकडून घेण्यात यावा. वेळेत आणि चांगल्या पद्धतीने रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले जातील, याची काळजी घ्या. वाहतूकीची कोंडी आणि खड्डे यातून लोकांना दिलासा देण्यासाठी काम करा. रस्ता कोणाचा आहे हे लोकांना माहित नसते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होऊ नये यासाठी प्रयत्न करा असे स्पष्ट निर्देश शिंदेनी दिले.
खड्ड्यांबाबत वाहतूक पोलिसांना चांगली माहिती असते. त्यासाठी खड्डे बुजवण्यासाठी पोलिसांकडून माहिती घेत राहा. पोलिसांनीही या यंत्रणाच्या संपर्कात राहून रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महामार्गांवरील वाहतुकीचे नियमन करा. विशेषतः जेएनपीटी आणि अहमदाबाकडून येणाऱ्या वाहतूकीचे नियंत्रण करा. एमएमआरडीए क्षेत्रातील महापालिकांनी त्यांचे अंतर्गत रस्तेही खड्डे मुक्त राहतील, याची काळजी घ्यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एकंदरच एमएमआर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी दूर व्हावी यासाठी रस्ते विकास प्रकल्प – रोड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट राबविण्यात यावा. त्यासाठी दीर्घकालीन असे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी एमएमआरडीएने पुढाकार घ्यावा. बायपास, फ्लायओव्हर, अंडरपास, सर्व्हिस रोड अशा सर्व प्रकारचे नियोजनासाठी तज्ज्ञांकडून आराखडा तयार करून घेण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तिथे भूसंपादन आणि स्थानिक मुद्दे विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी, संबंधित महापालिका आयुक्तांनीही सहकार्य करावे. एमएमआर क्षेत्रातील मुंबई शहरासह, ठाणे, नवी मुंबई तसेच शीळ फाटा, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी अशाच सर्वच परिसरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरुपी अशा उपाय योजना करण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ.सोनिया सेठी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन, एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार, ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, ठाणे जिल्ह्यातील वरीष्ठ पोलीस अधिकारीही या बैठकीस उपस्थित होते.