CM फडणवीस यांनी इंदिरा गांधींवर तोफ डागली; काँग्रेसचा जुना इतिहास काढला

देशात विरोधकांनी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इंडिया आघाडीने आज रविवारी देखील दिल्लीच्या रामलीला मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे. दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी ‘लोकतंत्र बचाव’चा नारा दिला आहे. ठाण्यातील याच ‘लोकतंत्र बचाव’ यात्रेच्या सभेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट इंदिरा गांधींवर टीका केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या आणीबाणीचा जुना इतिहास काढला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘आज आपण रस्त्यावर उतरलो आहोत. काँग्रेस आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी लोकशाही संपवून अराजकता आणण्याचे षडयंत्र रचलं आहे. या विरोधात देशभक्त नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. ही काँग्रेस आणि बगलबच्च्यांची लढाई ही पंतप्रधान मोदी आणि एनडीएशी नाही, तर भारताशी आहे. यांचा इतिहास असा आहे की, इंदिरा गांधी असताना 1975 साली अलाहाबाद कोर्टाने एक निर्णय दिला. इंदिरा गांधींनी भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकली. त्यानंतर ती निवडणूक रद्द करण्याची निर्णय हा अलाहाबाद कोर्टाने दिला. त्यानंतर इंदिरा गांधी या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. अंतिम निर्णयापर्यंत लोकसभेत भाषण करू शकत नाही. लोकसभेत मतदान करू शकणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला’.

‘त्यानंतर देशात पहिल्यांदा संविधान संशोधन करण्यात आलं.  1970 पासून पुढे कुठलेही न्यायालय पंतप्रधानांच्या निवडणुकीवर निर्णय देऊ शकणार नाही. पहिल्यांदा संविधानाची मोडतोड करण्यात आली. न्यायालय आणि लोकशाहीला संपवण्याचं काम हे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाने केला.  तुम्ही वोटचोरी नव्हे, तर संविधान चोरी केली आहे. हे संविधानाची चोरी करणारे आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं होतं की, संविधान सभेत सांगितलं होतं की, संविधानात महत्वाचं काही असेल, तर भारताच्या नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. हे अधिकार समता आणि समरसता आणणारे आहेत. शेवटच्या माणसाला न्याय देणारे अधिकार आहेत. त्यासोबत एक सोय देखील केली आहे. तसेच मुलभूत अधिकार देखील दिले आहेत. या अधिकारांचं हनन झालं तर रिपपिटीशन करता येईल. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात जाता येईल. त्यानंतर ही रिटपिटीशन हायकोर्टाला प्राधान्याने ऐकावी लागेल. असं संरक्षण दिलं आहे. हे बाबासाहेबांनी सांगितलं, असे फडणवीस म्हणाले.

‘काँग्रेस काय केलं, त्यांनी 1976 साली संविधान संशोधन केलं. त्यांनी तेव्हा मुलभूत अधिकार गोठवले. त्यानंतर मूलभूत अधिकारांसाठी हायकोर्टात जाता येणार नाही. राज्यघटनेतून तुमचे आणि माझे मुलभूत अधिकार संपवण्याचे काम काँग्रेसने केलं. ज्या वेळी जनता पार्टीचं सरकार आलं. त्यावेळी पुन्हा संविधान संशोधन केलं. तेव्हा पंतप्रधानांना संविधानाखाली आणलं. नंतर मूलभूत अधिकार पुन्हा दिले. त्यांची लढाई भाजपशी नसून संविधानाशी आहे. हे वोटचोर , संविधान चोर आहेत. ज्यांना संविधान वाचवायचं आहे, त्यांना रस्त्यावर उतरला, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.