अंतरवालीतील शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावले एकनाथ शिंदे, ४४१ शेतकऱ्यांना दिली ३२ लाखांची भरपाई
जरांगे पाटील यांनी आपल्या काही अटी सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. यात मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे ही प्रमुख अट होती. तसेच, सभेसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
जालना | 3 नोव्हेंबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील यांची 14 ऑक्टोबर रोजी महाप्रचंड सभा झाली होती. या सभेसाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली होती. १७० एकर परिसरात ही सभा घेण्यात आली होती. या सभेसाठी जरांगे पाटील यांनी पैसे कुठून आणले असा सवाल भुजबळ यांनी केला होता. भुजबळ यांच्या या सवालानंतर मराठा समाजाने पैसे जमा करण्यास सुरवात केली होती. तर, अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन या सभेसाठी दिली होती. याच शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांची १४ ऑक्टोबरला विराट अशी सभा झाली. सुमारे १७० एकर जमीन या सभेसाठी शेतकऱ्यांनी आपली जमीन दिली होती. या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये सोयाबीन, कपाशी यासह आणखी काही पिके आली होती. पण, अप्लाय समाजासाठी लढणाऱ्या या योध्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकावर पाणी फिरवले. मराठा आरक्षण मिळवायचे या ध्यासाने शेतकऱ्यांनी पिकाचे नुकसान सहन करत जमीन उपलब्ध करून दिली होती.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवली सराटी येथे पोहोचले होते. त्यावेळी जरांगे पाटील यांनी आपल्या काही अटी सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. यात मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे ही प्रमुख अट होती. तसेच, सभेसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली ही मागणी राज्य शासनाने मान्य करत ४४१ शेतकऱ्यांना ३२ लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. यासोबतच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वर्षा बंगल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी दोन स्तरावर काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांन दिले.
कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात सुरू आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करावे, शिंदे कमिटीची कार्यक़क्षा वाढविणे, त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविणे. याचा दर आठवड्याला प्रोग्रेस रिपोर्ट घेण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
मागासवर्ग आयोगाच्या कामाला गती देण्यासाठी टीआयएसएस, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि आणखी एका संस्थेची मदत घेण्यात यावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची व्याप्ती वाढविणे, त्याचप्रमाणे जरांगे यांच्या अन्य मागण्या कशा पद्धतीने पूर्ण करता येतील याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
