खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात फौजदारी अवमान याचिका, कोणी केली याचिका ?

ज्ञानेश्वर लोंढे, टीव्ही ९ मराठी, प्रतिनिधी : – शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात छत्रपती संभाजीनगरात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संजय राऊतांच्या वक्तव्याने जनमाणसात न्यायालयाच्या विश्वासाला हानी झाली आहे. न्यायालय, न्यायमूर्ती आणि न्यायव्यवस्थेबाबत त्यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने त्यांच्या विरोधात ॲड. अमित देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्राच्या महाधिवक्त्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात ही याचिका दाखल केल्याचे ॲड. अमित देशपांडे यांनी म्हटले आहे.

 राऊत यांच्या विरोधात अवमान याचिका

खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निवाड्या संदर्भात वेगळ्या माध्यमावर अनेक वक्तव्ये केली आहेत. ही वक्तव्ये न्यायमूर्ती, न्यायव्यवस्था न्यायालय, यांचा जनमाणसात असलेला विश्वास याला हानी पोहोचवणारी आहेत. आणि त्यांचे शब्द अतिशय खालच्या भाषेतील आहेत. न्यायव्यवस्थाचा एक भाग आणि वकील असल्यामुळे त्या प्रकरणामुळे आमच्या मनाला ठेच पोहचली आहे असे ॲड अमित देशपांडे यांनी म्हटले आहे.

राज्यसभेचे खासदार म्हणून त्यांनी संविधानाची शपथ घेतली आहे. हे सगळं अवमानकारक आहे त्यामुळे कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडे परवानगी मागितली.पूर्वी असलेल्या महाधिवक्ताने वेळ लावल्याने हायकोर्टाकडे दाद मागितली. त्यानंतर हायकोर्टाने असे आदेश दिले की आठ आठवड्यात आमच्या अर्जावर विचार करावा त्यानंतर नवीन आलेल्या महाधिवक्तांनी आम्हाला परवानगी दिली त्यानंतर आम्ही उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद या ठिकाणी फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली आहे.यामध्ये न्यायालयाने आदेश दिले आहेत आणि येणाऱ्या 22 ऑक्टोबरला पुढची सुनावणी आहे.

राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर परिणाम ..

जनमानसात न्यायव्यवस्थेची असलेली आदराची प्रतिमा मलिन होणे, हा सुद्धा न्यायालयाचा अवमान करणाराच भाग आहे. संजय राऊत हे खासदार आहेत एका पक्षाचे नेते आहेत त्यांच्या वक्तव्याची नोंद सर्व पातळीवर घेतली जाते असं मला वाटतं.त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या मनावर परिणाम झाला,माझ्या मनावर परिणाम झाला. न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या लोकांवर सुद्धा परिणाम होत असतो असे याचिकाकर्ते ॲड अमित देशपांडे यांनी म्हटले आहे.

ऑन न्यायपालिकेने स्वतः हस्तक्षेप का केला नाही

सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांच्या संदर्भात एक कन्टेम्प्ट दाखल केले होते. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या जजमेंटच्या माध्यमातून व्यक्त व्हायचे असते. सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या कामाच्या मर्यादा बघता त्यांना बोलता येत नाही.म्हणून न्यायव्यवस्थेची दुसरी बाजू असणारे वकील यांच्यावर ही जबाबदारी आहे असे ॲड अमित देशपांडे यांनी सांगितले.

आम्ही कोर्टाला विनंती करणार आहोत की न्यायव्यवस्था असेल किंवा घटनेने निर्माण केलेल्या संस्था असतील त्यांचा अभ्यास केल्याशिवाय कोणी टीका किंवा निंदा करू नये, टीका जरूर करावी, सुप्रीम कोर्टाच्या एखाद्या निर्णयावर सुद्धा तुम्ही व्यक्त होऊ शकता पण त्याची एक पद्धत आहे असेही अमित देशपांडे यांनी म्हटले आहे.