संपूर्ण बीड जिल्हाच केंद्रशासित म्हणून घोषित करा, राऊत थेट बोलले; कुणाकडे करणार मागणी
मुंबई महापालिकेवर भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा डोळा आहे. त्यांना महापालिका हडप करायची आहे, मात्र मुंबईकर जनता जागृत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या लुटारूंच्या हातात मुंबईकर जनता महापालिका देणार नाही. उध्दवजींच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा शिवसेना उबाठा महापालिकेत निवडून येईल असा या विश्वास नेत्याने व्यक्त केला आहे.
बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्ये प्रकरणात राज्याचे राजकारण गेले महिनाभर ढवळून निघाले आहे. या प्रकरणातील आठ आरोपींना मोक्का कायदा लावण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात खंडणीच्या गुन्ह्यातील आरोपी वाल्मिक कराड याला मात्र मोक्का कायदा लावलेला नाही. यावरुन विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरले आहे. यावरुन वाढती गुन्हेगारी आणि दोन महिन्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहून संपूर्ण बीड जिल्हा वादग्रस्त ठरला आहे. या प्रकरणात आता शिवसेना नेत्याने गंभीर टीका केली आहे.
बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमागे कोण आहे, हे दिसून आलेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याची गांभीर्याने दखल घेतील याची मला खात्री आहे असे उद्धव ठाकरे सेनेचे नेते माजी खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे. मागील दोन महिन्यात ज्या पद्धतीने हत्या होत आहेत, लैंगिक अत्याचार, खून पडताहेत, दरोडे पडताहेत, त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्थ झालेली आहे. कोणालाच कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, गुन्हेगार अगदी मोकाट सुटलेले आहेत ते पाहाता बीड जिल्ह्यात विलक्षण परिस्थिती निर्माण झालेली असल्याने संपूर्ण बीड जिल्हा केंद्रशासित करावा अशी मागणी आपण करीत असल्याचे विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.
बीडमध्ये ज्या पद्धतीने दोन हजारांहून अधिक रिव्हॉल्व्हरचे परवाने दिले आहेत. ती बाब चिंताजनक आहे. ते ज्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत, त्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे. बीडचे प्रकरण संपूर्ण देशात महाराष्ट्राची प्रतिमा ढागाळली गेली आहे. देशात खूप अराजकता निर्माण होतं आहे. भाजपच्या केंद्रीय मंत्री मंडळाबाबत खूप नाराजी आहे. त्यामुळे भविष्यात केंद्रात काहीही घडू शकेल असा इशाराही विनायक राऊत यांनी दिला आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषदांपर्यंतच लाडकी बहीण…
महाराष्ट्र संपूर्णपणे कर्जात डुबलेला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांदे झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे आव्हान अर्थमंत्री अजित दादा कसं पेलणार ? याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. लाडकी बहिण योजनेचा बोजा सरकारवर पडलेला आहे, त्यामुळे ही योजना फार तर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपर्यंत सुरु ते ठेवतील नंतर मात्र हा प्रयोग ते नक्की बंद करतील असेही राऊत यांनी सांगितले.
