गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी आशिष शेलार मैदानात; सहकार मंत्र्यांकडे मोठी मागणी
छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भाजप नेते आशिष शेलार मैदानात उतरले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाच पत्र लिहिलं आहे.
मुंबई: छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी भाजप नेते आशिष शेलार मैदानात उतरले आहेत. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनाच पत्र लिहिलं आहे. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार काही निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे. सोसायटीवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती. परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करीत आहोत, असं शेलार यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधले
या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. माझ्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल 21,000 रूपये आकारले. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये 2 निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (1 निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + 1 मोजण्यासाठी), 3000 रुपये कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली त्यासाठी या सोसायटीला 21000 रुपये मोजावे लागले, याकडे त्यांनी सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
तीन महिन्यात शुल्क परत करावे
आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडला आहे. तसेच या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागतो आहे. म्हणून, माझी मागणी आहे की, हे बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये. याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील तीन महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे, आशा मागण्या या निमित्ताने मी आपलाकडे करीत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या:
मुंबईतील पहिली ते आठवीच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय, किती तारखेपर्यंत बंद राहणार शाळा? वाचा सविस्तर
VIDEO: मोदींना भेटलो तेव्हा मला ते अहंकारी वाटले; राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा घरचा आहेर
NCB | उभ्या महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून काढणारे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडेंची अखेर बदली
