धुळ्यात एमबीबीएसच्या 100 वाढीव जागांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती; विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले
धुळ्यातील एमबीबीएसच्या शंभर जागा रद्द झाल्या, तर त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. या प्रकरणात अजून तरी राज्य सरकारच्या वतीने कसलिही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही.
मुंबईः धुळ्यात वाढवलेल्या एमबीबीएसच्या (MBBS) 100 जागांवरील प्रवेशांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. या जागांवरील प्रवेश धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. राज्याच्या वैद्यकीय प्रवेश (Admission) प्रक्रियेदरम्यान धुळे येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात 100 जागांवर एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू होते. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या महाविद्यालयात येऊन पाहणी केली. मात्र, त्याबाबत नकारात्मक अहवाल दिला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल करण्यात आली. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने या जागांवर प्रवेश देण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर या जागांवरील सारे प्रवेश धोक्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासमोरही एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नेमके झाले काय?
औरंगाबादच्या उच्च न्यायालयाने धुळे येथील एमबीबीएसच्या 100 जागांवर प्रवेशासाठी मुभा दिली. त्यानंतर दुसऱ्या फेरीत या जागांचा समावेश केला गेला. पुढे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीत या जागांवर प्रवेश प्रक्रिया पार पडली. याविरोधात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजय कुमार आणि सरोज कुमारी गौर यांच्या खंडपीठाने या जागांवरील प्रवेशाला स्थगिती दिली.
पुन्हा होणार परीक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांच्या आत या संस्थेचे परीक्षण करावे आणि अहवाल सादर करावा, असा आदेश राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग आणि वैद्यकीय मूल्यमापन आणि गुणवत्ता मंडळाला दिला आहे. हा अहवाल जर पुन्हा नकारात्मक आला, तर पुढे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. या जागांवर अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यांच्या प्रवेशाचे काय होणार, त्यांना इतर ठिकाणी सामावून घेणार का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
धुळ्यातील एमबीबीएसच्या शंभर जागा रद्द झाल्या, तर त्याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. या प्रकरणात अजून तरी राज्य सरकारच्या वतीने कसलिही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही. या विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करणार का, असा सवाल पालकांकडून आणि विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.
