पुण्यातील आमदाराची मंगेशकर कुटुंबियाकडे मोठी मागणी, म्हणाले…

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतर आमदार अमित गोरखे यांनी रुग्णालयातील मनमानी कारभारावर टीका केली आहे. त्यांनी डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्याची आणि मंगेशकर कुटुंबियांनी अनाथ मुलांचे पालकत्व स्वीकारावे अशी मागणी केली आहे.

पुण्यातील आमदाराची मंगेशकर कुटुंबियाकडे मोठी मागणी, म्हणाले...
Dinanath Mangeshkar Hospital
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Apr 09, 2025 | 3:57 PM

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती महिलेकडून डिपॉझिट मागितल्याप्रकरणी मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनामत रक्कम न भरल्याने या महिलेवर वेळेवर उपचार सुरु झाले नाहीत, परिणामी तिचा मृत्यू झाला, असा दावा कुटुंबियांनी केला. या प्रकरणावरून आता विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील मनमानी कारभाराविरोधात टीका करायला सुरुवात केली आहे. आता पुण्यातील आमदार अमित गोरखे यांनी याबद्दल एक मोठी मागणी केली आहे.

अमित गोरखे यांनी नुकतंच पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या प्रकाराबद्दल विचारणा करण्यात आली. यावेळी त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. “मंगेशकर कुटुंबियांनी सामाजिक भान ठेवत त्या दोन्हीही बालकांचे पालकत्व 18 वर्षापर्यंत स्वीकारावं, अशी माझी वैयक्तिक मागणी आहे”, असे अमित गोरखे यांनी म्हटले.

अमित गोरखे काय म्हणाले?

“धर्मादाय आयुक्त आणि यमुना जाधव यांच्या एकत्रित समितीचा अहवाल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला आहे. थेट फडणवीसांकडे तो अहवाल गेल्याने मला तो पाहायला मिळाला नाही. मात्र माता मृत्यू अहवाल अद्याप येणं बाकी आहे. तो आज येण्याची शक्यता आहे. हे येणारे सगळे अहवाल हे भिसे कुटुंबियांच्या बाजूने असतील”, असे अमित गोरखे म्हणाले.

मी पुन्हा एकदा सांगतो दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे काम चांगला आहे ते करत राहितील. या प्रकरणात मोठी चूक ही डॉ. घैसासांची होती. त्यावर त्यांनी राजीनामा देखील दिला मात्र त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. तसेच मंगेशकर कुटुंबीयांनी सामाजिक भान ठेवत त्या दोन्हीही बालकांचे पालकत्व 18 वर्षापर्यंत स्वीकारावं, अशी माझी वैयक्तिक मागणी आहे, असेही अमित गोरखे यांनी म्हटले.

या प्रकरणाला कुठली संस्था जबाबदार असते. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ चौकशी समिती बसवत लवकर निर्णय घेतले. प्रकरण दबणार नाही किंवा मागे पडणार नाही. एक अहवाल आल्यानंतर तात्काळ कारवाई होईल. शासकीय चौकशीची प्रक्रिया संपलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अहवालानंतर त्यावर कारवाई शक्य आहे, असे अमित गोरखेंनी सांगितले.