एकनाथ शिंदेंचे मिशन 2029, शिवसेनेच्या मंत्र्यांची फौज मैदानात, ठाणे ते गडचिरोली… कोणत्या मंत्र्यांकडे कोणता जिल्हा?
आगामी २०२९ विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आक्रमक रणनीती आखली आहे. १२ मंत्र्यांकडे २२ जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवत 'संपर्क मंत्री अभियान' सुरू करण्यात आले असून, विजयासाठी 'थ्री-पॉइंट मिशन' राबवण्यात येणार आहे.
आगामी २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकांचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना शिंदे गट आता पूर्णपणे अॅक्शन मोडवर आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. भाजपच्या कार्यपद्धतीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत शिवसेनेने आता संपर्क मंत्री अभियान सुरू केले आहे. या मोहिमेतंर्गत राज्यातील २२ जिल्ह्यांची जबाबदारी १२ महत्त्वाच्या मंत्र्यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन या निवासस्थानी नुकतीच एक मॅरेथॉन बैठक पार पडली. या मॅरेथॉन बैठकीत आगामी २२ जिल्हा परिषद आणि २२५ पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये भगवा फडकवण्याचा निर्धार करण्यात आला. “जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही,” असा कडक संदेश एकनाथ शिंदेंनी दिला. या मोहिमेला केवळ जनसंपर्क अभियान न मानता, ती सत्तेवर पकड मिळवण्याची एक ब्लूप्रिंट असल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हानिहाय जबाबदारी: कोणत्या मंत्र्याकडे कोणता गड?
भाजपच्या संघटनात्मक धर्तीवर शिवसेनेने आखलेल्या या रणनीतीत प्रत्येक मंत्र्याकडे दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- गुलाबराव पाटील: जळगाव व नंदुरबार
- उदय सामंत: नाशिक व अहमदनगर
- योगेश कदम: ठाणे व पालघर
- प्रकाश आबिटकर: नांदेड व हिंगोली
- प्रताप सरनाईक: अमरावती व अकोला
- संजय राठोड: यवतमाळ व वाशिम
- संजय शिरसाट: भंडारा व गोंदिया
- प्रतापराव जाधव: नागपूर व वर्धा
- शंभुराज देसाई: गडचिरोली व चंद्रपूर
- दादा भुसे: धुळे व बुलढाणा
- भरतशेट गोगावले: बीड
- आशिष जयस्वाल: जालना
उपमुख्यमंत्र्यांचे ‘थ्री-पॉइंट’ मिशन
या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी मंत्र्यांना केवळ दौरे न करता ठोस निकाल देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. यासाठी तीन आघाड्यांवर रणनीती आखण्यात आली आहे.
संघटनात्मक बांधणी : प्रत्येक जिल्ह्यात विजयाची क्षमता असलेले उमेदवार शोधणे, जिल्हा व तालुका स्तरावरील रिक्त पदे भरणे आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधून त्यांची फळी मजबूत करणे. विशेषतः बीएलए (BLA) याद्या अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
निधीवर नियंत्रण : जिल्हा नियोजनाचा (DPDC) निधी थेट कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी वापरला जाईल, याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे स्थानिक स्तरावर पक्षाची पकड अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल.
प्रशासकीय प्रभाव: ज्या जिल्ह्यांत मित्रपक्ष असलेल्या भाजप किंवा राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पालकमंत्री आहेत, तिथेही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना शासकीय समित्यांमध्ये स्थान मिळवून देणे आणि प्रशासनावर वचक निर्माण करणे.
‘जिंकाच, अन्यथा पर्याय नाही’
मागील स्थानिक निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून यश मिळवले होते. मात्र, यावेळी पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याचे उद्दिष्ट एकनाथ शिदेंनी समोर ठेवले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात टार्गेट फिक्स करा आणि निवडणुकीची काटेकोर तयारी करा, असा संदेश त्यांनी मंत्र्यांना दिला आहे. शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून मतदारांना पक्षाशी जोडण्याचे काम या संपर्क मंत्र्यांना करावे लागणार आहे. या बैठकीला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते, सचिव आणि मंत्री उपस्थित होते. या नव्या पॉवर गेममुळे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेची ताकद किती वाढते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
