मोठी बातमी! आता केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, CJP च्या आंदोलकांबाबत सर्वात मोठा निर्णय, उचललं थेट मोठं पाऊल

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) कडून मोठं आंदोलन उभारण्यात आलं होतं. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी कॉकरोच जनता पार्टीने संसदेवर मोर्चा काढला, परंतु या मोर्चाला हिंसक वळण लागलं. पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आले, पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला, या घटनेत अनेक आंदोलक जखमी झाले तर दुसरीकडे आंदोलकांनी देखील पोलिसांवर दगडफेक केल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान आता पोलिसांकडून या आंदोलनात सहभागी झालेल्या काही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे, पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. या संदर्भात सीजेपीकडून केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्यात आली आहे, पोलिसांकडून कारवाईला सुरुवात झाल्याचं सीजेपीने आपल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे.

दरम्यान सीजेपीकडून मिळालेल्या तक्रारीनंतर आता केंद्र सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं पहायला मिळत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यासंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या रांज्यामध्ये आंदोलकांविरोधात कारवाईला सुरुवात झाली आहे, त्या राज्यांबाबत आता केंद्र सरकारच्या वतीने माहिती गोळा करण्यात येत आहे. तसेच ज्या लोकांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केलं, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचं देखील केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान आज पुन्हा एकदा कॉकरोच जनता पार्टीची पत्रकार परिषद पार पडली, या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना सीजेपीच्या वतीने असा आरोप करण्यात आला आहे की, आंदोलकांवर पोलिसांकडून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. जर ही कारवाई अशीच सुरू राहिली तर आम्ही पुन्हा एकदा जंतर -मतंरवर आंदोलनाला सुरुवात करू. कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ता आशुतोष रांका यांनी असा आरोप केला आहे की, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे, तसचे दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये छापेमारी सुरू आहे, सरकारने आधीच आश्वासन दिलं आहे की, कोणत्याही आंदोलकावर कारवाई होणार नाही, जर आमच्यावर कारवाई होत असेल तर आम्ही पुन्हा आंदोलन करू, दरम्यान या इशाऱ्यानंतर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे, जे आंदोलक शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत होते, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.