मोठी बातमी! पहिलं बोगस कुणबी प्रमाणपत्र सापडलं… नगरसेवक पद जाणार?

पुणे जिल्ह्यातील दौंडमधून मोठी बातमी समोर आली आहे. दौंडमध्ये पहिलं बोगस कुणबी प्रमाणपत्र सापडण्याचे समोर आले आहे. रोहित पाटील नावाच्या नगरसेवकाचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचा निर्णय पुणे जिल्हा जाती प्रमाणपत्र समितीने दिला आहे. त्यामुळे दौंड नगरपरिषदेत ओबीसी प्रमाणपत्रावर निवडून आलेल्या पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांच नगरसेवक पदही धोक्यात आले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.

रोहित पाटील यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द

समोर आलेल्या माहितीनुसार रोहित पाटील यांनी ओबीसीसाठी राखीव असणाऱ्या जागेवरून विजय मिळवला होता. मात्र त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला होता. याबाबत बोलताना वकील मंगेश ससाणे यांनी सांगितले की, आज जात पडताळणी समितीने रोहित पाटील यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. या प्रमाणपत्राविरोधात अनेकांनी आक्षेप घेतला होता, त्यानंतर ही पडताळणी करण्यात आली.

रक्ताचे नाते नाही अशी कागदपत्रे दिली

मंगेश ससाणे यांनी म्हटले की, ‘रोहित पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ज्या लोकांशी रक्ताचे नाते नाही अशा नातेवाईकांचे दाखले दिले होते. या सर्व प्रकारावर आम्ही हरकत घेतली होती. याबाबत अनेक सुनावण्या झाल्या. आज शेवटची सुणावणी जवळपास साडेपाच तास चालली. यात आम्ही अडीच तास युक्तिवाद केला. समोरील व्यक्तीने एकाच प्रकरणात प्रतिज्ञापत्रावर अॅफिडेविट देऊन दोन वेगवेगळ्या वंशावळी दिल्या होत्या.’

खोटी माहिती दिली

पुढे बोलताना ससाणे म्हणाले की, ‘ज्या लोकांचा त्यांच्या पूर्वजांशी संबंध नाही अशा लोकांच्या कुणबी नोंदींचा पुरावा आपल्या प्रकरणात दाखल केला होता. याच प्रकरणात त्यांनी परस्पर विरोधी शैक्षणिक माहिती दिली होती. हे सगळं आम्ही समितीच्या समोर आणलं. यावर समिनीने निर्णय घेताना ओबीसींना न्याय दिला असं आम्हाला वाटतं. राज्यातील इतरही ठिकाणी अशाच प्रकारची प्रमाणपत्र दिले गेल्याची शंका आहे. या प्रकरणाचीही चौकशी व्हावी.’

खऱ्या नोंदी असणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्र द्याव…

शेवटी ससाणे म्हणाले की, ‘याच समितीकडे पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिकेसह जिल्हातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रमाणपत्रांच्या सुनावण्या झालेल्या आहेत. आम्ही आशा करतो की सदरची जात पडताळणी मेरिटवर निर्णय देईल अशी आशा आहे. ज्याच्या खऱ्या नोंदी असतील त्यांनाच प्रमाणपत्र दिले जाईल अशी आशा आहे.’