स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तृतीय पंथियांना लिंग निवडीचे स्वातंत्र्य, राज्य निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

जळगावच्या अंजली गुरु यांच्या खटल्यात औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या हवाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश

औरंगाबाद: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना उमेदवारीच्या अर्जात पुरुष किंवा स्त्री असे लिंग निवडण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom of choice of gender to transgender) देण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) नुकताच जारी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात दिलेल्या निवर्णयाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने हा आदेश दिला आहे. तृतीयपंथीय उमेदवारांना निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, या धर्तीवर देशत प्रथमच महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने असा आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्राच्या धर्तीवरच इतर राज्याच्या आयोगांनीही असा आदेश निर्गमित करण्यात रुची दाखवली असल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत आतापर्यंत तरतूद नव्हती

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तृतीयपंथियांना लिंग निवडीचे स्वातंत्र्य देणारी कोणतीही तरतूद कायद्यात आजवर नव्हती. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निवडाच्यांचाही हवाला देऊन राज्य निवडणूक आयोगाने घटनेने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा उपयोग करत यासंबंधीचा आदेश निर्गमित केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशांना कायद्याचा दर्जा असतो.

जळगावच्या अंजली गुरुंचा खटला महत्त्वपूर्ण

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, तृतीयपंथियांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना स्त्री किंवा पुरुष या पर्यायांतून एक पर्याय निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात यावे, असा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. हा निर्णय जळगाव जिल्ह्यातील अंजली गुरु संजना खान या तृतीयपंथियाच्या याचिकेवर देण्यात आला होता. 2020-21 च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत जळगाव जिल्ह्यातील अंजली गुरु यांनी ‘स्त्री’ प्रवर्गातून निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरला होता. मात्र स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याने त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला होता. याविरोधात अंजली गुरु यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

घटनेत लिंग निवडीचे स्वातंत्र्य-खंडपीठ

अंजली गुरु यांच्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्रद व्ही. घुगे यांच्या एकल पीठाने जाल, धर्म, शिक्षण, लिंह याबाबत नागरिकांत भेदभाव करता येणार नाही, असे राज्यघटनेत म्हटल्याचे सांगितले. निसर्गाने व्यक्तीच्या शारीरिक जडण-घडणीत केलेला भेदभाव व्यक्तीस्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. या खटल्यात 2 जानेवारी 2021 रोजी निर्णय देताना खंडपीठाने तृतीयपंथियांना निवडणूक प्रक्रियेत लिंग निवडीचे स्वातंत्र्य देऊन निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, असे सूचवले होते.

एकदा निवडलेले लिंग पुढेही कायम रहावे!

या आदेशानुसार, तृतीयपंथियांना निवडणूक प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांप्रमाणे सहभागी होता येईल. त्यांना लिंग निवडीचे स्वातंत्र्य राहिल. मात्र या प्रक्रियेत एकदा निवडलेली लिंग ओळख कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब केल्याशिवाय परस्पर सोयीनुसार बदलता येणार नाही. तसेच उमेदवाराने दिलेली लिंग ओळख ही निवडणूक अर्जात शपथपत्राद्वारे नमूद करावी लागेल. तीच लिंग ओळख यापुढेही सर्वत्र वापरणार असल्याचे त्या व्यक्तीला शपथपत्राद्वारे नमूद करावे लागेल.

इतर बातम्या- 

कोल्हापुरात तृतीयपंथी ‘देवमामा’चा संशयास्पद मृत्यू, घरातील सोन्याचे दागिनेही गायब

ह्या बातमीचा महाराष्ट्राला अभिमान, लातुरात हळदी कुंकवाला तृतीय पंथी !